अहिले उनीहरूले विद्युत् प्राधिकरण कोलोनी क्षेत्रमा त्रिपाल गाड्ने काम गरिरहेका छन् । त्यसका लागि जमिन सम्याउन डोजर नै चलाइएको छ ।
बाढीको तीन महिना बितिसक्दा पनि सरकारबाट स्थायी पुनर्वासको ठोस कार्ययोजना नआएको बाढीपीडितहरूको गुनासो छ । उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिन सरोकार समिति नै गठन गरेर आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छन् ।
नागरिक पीडामा हुँदा लामो समयसम्म सरकारबाट ठोस काम नभएपछि न्यायका लागि संघर्षमा उठ्नुपर्ने अवस्था आएको भोटेकोशी बाढी प्रभावित सरोकार समितिका संयोजक सूर्य कँडेलले बताए ।

घरबासविहीन भएका जोकोहीले बास पाउनुपर्ने उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, सरकारले हेलचक्य्राइँ गरेको हाम्रो बुझाइ छ,’ उनी भन्छन्, ‘रसुवाका सयौं नागरिकहरू नुवाकोटमा आएर बसोबास गरिरहेका छन् । यता त्रिशूलीबासीले विद्युत् प्राधिकरणको खाली जग्गामा बस्न थाल्यौं ।’
सरकारले ठोस योजना नल्याउँदा आफूहरू बाध्य भएर सरकारी जमिनमा त्रिपाल गाढेर बस्नुपरिरहेको उनले बताए । ‘कि त सरकारले नै ठोस बसोबासको योजना दिएर बास बसाउनुपर्यो । होइन भने पीडितहरूले आफ्नो बासस्थानको तय गर्न बाध्य हुन्छौं,’ उनले भने ।

विदुर नगरपालिकाका प्रमुख राजन श्रेष्ठले भने बाढीलगत्तै पीडितहरूको पुनर्वासका लागि जमिन पहिचान गरेर संघीय सरकारलाई सिफरिस गरेर पठाउँदा पनि कुनै निर्णय नआएको बताए ।
उनका अनुसार विदुर नगरपालिका–२ स्थित कित्ता नम्बर ६०३ को जमिनको एक हजार ९८ रोपनी जग्गा एकिकृत बस्तीका लागि उपयुक्त हुने भन्दै संघीय सरकारमा सिफारिस गरिएको छ ।
‘हामीले पटक–पटक अनुरोधसमेत गरेका छौं । तर, संघ सरकारबाट कुनै प्रतिक्रिया र निर्णय आएको छैन’, मेयर श्रेष्ठले भने ।
रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका करिब ७ हजार ५०० घरमा क्षति पुगेको यस विपत्तिपछि हजारौँ परिवार अझै अस्थायी टहरा र कष्टकर दैनिकीमा बाँच्न बाध्य छन् ।
स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विभिन्न चरणमा गरेको सर्भेक्षणबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नुवाकोट जिल्लामा मात्रै तीन हजार ९७७ घर बाढीले पूर्णरूपमा क्षति भई यति नै संख्याका परिवार विस्थापित भएका छन् । विस्थापितहरूको यो संख्या एकै जिल्लामा १७ हजार ९७७ जना अहिले घरवासविहीन छन् ।
बाढी गएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले कहाँ र कस्तो किसिमको घर बनाइदिने भन्ने स्पष्ट खाँकासमेत नल्याएको पीडितहरूको गुनासो छ । संघीय सरकारको ढिलासुस्तीविरुद्ध दबाब दिन नुवाकोटलगायतका क्षेत्रका बाढी पीडितहरूले संघर्ष बढाउँदै जान थालेका छन् ।
विपत्तिपछि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएपनि उक्त रकम पीडितको पुनर्वासमा खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रभावितहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पीडितहरूको पुनर्वासका लागि नुवाकोटसहित रसुवाका विभिन्न क्षेत्रमा ४४ स्थानमा ३ हजार २७९ रोपनी जग्गा सिफारिस गरिएको छ भने प्रभावित परिवारलाई मासिक खर्च उपलब्ध गराउने र सट्टा जग्गा दिने विषयमा स्थानिय तवरबाट योजना अघि सारिएपनि त्यसमा कुनै ठोसप्रति हुन सकिरहेको छैन ।