मधेशमा विकास योजना अलपत्र, अधिकांश आयोजना ठप्प

काठमाडौं, ०६ बैशाख। मधेश प्रदेश सरकारले उपभोक्तामार्फत गराउने कामप्रति ठेकेदारहरु उदासिीन देखिएकाले चालु आर्थिक वर्षको २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरु कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भएको झण्डै ४० प्रतिशत वृद्धि, मन्त्री, प्राविधिक, उपभोक्ताले लिने कमिसन र ठेकेदारहरुको लगानी अनुपातमा मुनाफा नआउने बताइन्छ । सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत कामको दाबी गरेपछि त्यो अप्रत्यक्ष रुपमा ठेकेदारले नै गरेको देखिन्छ । कागजमा उपभोक्ता समिति गठन गरिने र त्यो काम ठेकदार मार्फत हुने गरेको छ ।

कामको लागत र कमिसन नै धेरै रहेकोले उपभोक्ताको नाममा काम गर्ने ठेकेदारहरु उदासीन देखिएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिसंगै निर्माण सामग्रीको मुल्य समेत ४० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । निर्माण कार्यमा ठेकेदारहरुले उपभोक्ता समिति मार्फतको काम गर्न उदासीन भएकाले केही मन्त्री र विचौलियाहरु त्राहिमाममा छन् ।

प्रदेश सरकारले विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने निर्णय गरेको थियो । शिल्ड कोटेशन मार्फत नै काम गराउने निर्णय गरेको सरकारले सांसद र मन्त्रीहरुले टेण्डरबाट काम हुँदा कमिसन नआउने भएकाले २५ लाख रुपैयाँसम्मको काम उपभोक्ता समिति मार्फत नै गराउने पछि निर्णय गरेको थियो । तर निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएको र कमिसनमा कमि नआएकोले ठेकेदारहरु काम गर्नबाट पछि हटेका छन् ।

उपभोक्ता समिति मार्फत हुने काममा विवाद आउन सक्ने, अख्तियारमा उजुरी पर्ने लगायतका समस्याहरुले पनि ठेकदारहरु हच्चिएको बताइन्छ । एकजना प्रदेश सरकारका अनुसार वैशाख देखि हुने भनिएको अधिकांश निर्माण कार्यहरु हुने सम्भावना छैन । विचौलियाहरुले काम गर्ने ठेकदारहरुको खोजीमा व्यग्र रहेको बताइन्छ ।

गत वर्ष ठेकदारहरुले विचौलियालाई कामका लागि दबाब दिने स्थिति थियो । तर हाल स्थिति फेरिएको ती सचिवले बताए । मन्त्रालयहरुमा काम गराउने विचौलियाहरु योजनाको पत्र लिएर ठेकदारको पछि परेका छन् । तर ठेकदारहरु नै काम प्रति चासो देखाइरहेका छैनन् । निर्माणका लागि ठेकदारहरु पछि हटे पनि सप्लाईमा उनीहरु चासो लिएका छन् । ती सचिवका अनुसार निर्माण तर्फको काम हुन नसके पनि तालिम, गोष्ठि, सप्लाई लगायतका कामहरु हुनेछ । कतिपय सचिवले उपभोक्ता समितिमार्फत कार्य सम्भव नदेखिएकाले शिल्ड कोटेशन गरेर प्रतिष्ठा जोगाउन मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिएका छन् ।

काम नै नहुने स्थिति भएकाले शिल्ड टेण्डर गरिदिदाँ कमिसनको बदनामीबाट जोगिने उनीहरुको सुझाव छ । मधेश प्रदेशमा उपभोक्ता समितिमार्फत र सप्लाईको काममा व्यापक आर्थिक अनियमितता हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विगतका सरकारहरु पनि उपभोक्ता र सप्लाईको कारण बदनाम भएको थियो ।

वर्तमान सरकारले पनि त्यसलाई नै निरन्तरता दिएको छ । स्रोतहरुका अनुसार सरकारले आगामी बजेट बनाउन केन्द्रित हुनुपर्नेमा कमिसन आउने निर्माण कार्यका लागि उपभोक्ता खोज्न व्यस्त रहेको आरोप लागेको छ । जनमत पार्टीले सरकारको गतिविधिप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै बाहिरिने धम्की समेत दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च निकै घट्ने सचिवहरुले बताएका छन् ।