राजदूतका आवेदन ‘सर्ट लिस्टिङ’ गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय

१३ वटा देशका लागि आवदेन माग गरिए पनि कुन–कुन देशका लागि भनेर तोकिएको छैन । कुन देशका लागि कस्तो योग्यता हो भन्ने पनि मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छैन । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना र बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ६ जना गरी १७ जना राजदूतलाई म्याद नसकिँदै सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो ।

भदौको दोस्रो सातासम्म परराष्ट्र सेवामा रहेका ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट थप सात जनाको म्याद सकिनेछ । अर्थात् भदौसम्ममा २४ वटा नेपाली दूतावास खाली हुनेछन् । सरकारले डेनमार्क, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली दूतावास बन्द गने निर्णय गरिसकेकाले बाँकी २१ वटा दूतावासमा राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

२१ जना राजदूत यही आवेदनबाट नियुक्त गर्ने हो कि करिअर डिप्लोम्याटबाट पनि लिने हो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । विभिन्न देशमा नेपालका ३१ वटा दूतावासहरु छन् । त्यसमध्ये तीन वटा दूतावास सरकारले बन्द गराइसकेको छ । बाँकी रहेका २८ जनामध्ये सरकारले १३ जना राजदूतका लागि आवेदन माग गरेको छ । निर्देशिका अनुसार बाँकी राजदूत करिअर डिप्लोम्याटबाट नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकाको दफा ३(च) मा कुल राजदूत पदमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका बहालवाला अधिकृतहरूमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।