विराटनगर फोहर व्यवस्थापन ठेक्कामा विवाद चर्कियो

‘टीकाराम दाहाल त्यतिबेलाको वेस्ट म्यानेजमेन्टको पनि अध्यक्ष थिए र अहिलेको नेप्सेम्याकको पनि उनी नै अध्यक्ष छन् । पहिले उनले महानगरका ट्याक्टर र ट्राइसाइकलहरू समेत गायब पारेका थिए । जसलाई पछि प्रहरी प्रशासन लगाएरमात्र फिर्ता ल्याउन सकिएको थियो । यस्तो खराब रेकर्ड भएको मान्छेलाई फेरि २० वर्षका लागि सहर सुम्पिनु आत्मघाती हुन्छ भनेर हामीले ठेक्का रद्द गरेका हौँ,’ महानगरपालिका स्रोत भन्छ ।

नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालले भने सफ्टवेयरको प्राविधिक समस्या र प्रतिस्पर्धाको पनि कारण रहेको बताउँछन् । बोलपत्र बुझाउने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेको र सफ्टवेयरमा समस्या आएका कारण अन्य सम्भावित कम्पनीहरू सहभागी हुन नपाएको उनको बुझाइ छ ।

‘एउटामात्र कम्पनी सहभागी हुँदा वास्तविक प्रतिस्पर्धा हुँदैन,’ दुलालले भने, ‘त्यसैले पुनः टेन्डर आह्वान गर्नु नै कानुनी र नैतिक रूपमा सही देखिन्छ ।’ महानगरले नेप्सेम्याकलाई पत्र पठाउँदै ७ दिनभित्र उक्त बेरुजु रकम जम्मा गर्न अल्टिमेटम समेत दिएको छ । अन्यथा धरौटी रकमबाटै असुल उपर गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

यता, नेप्सेम्याक सेवा प्रा.लि.ले भने महानगरको यो निर्णयलाई ‘नियोजित षड्यन्त्र’ भनेको छ । कम्पनीका अध्यक्ष दाहालले सार्वजनिक खरिद ऐनले एउटा मात्र बोलपत्र पर्दैमा रद्द गर्न नमिल्ने र बेरुजुको विषयलाई अनावश्यक रूपमा उछालेर कम्पनीको साख गिराउन खोजिएको बताए ।

उच्च अदालत विराटनगरले समेत ठेक्का प्रक्रिया नरोक्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा कार्यपालिका बैठकबाट ठेक्का रद्द गरिनु गलत भएको कम्पनीको सूचना अधिकारी लक्ष्मीप्रसाद घिमिरेको दाबी छ । कम्पनीले आफूहरू आर्थिक र प्राविधिक रूपमा सक्षम हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दबाबमा परेर महानगरले यस्तो निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।

यो ठेक्का विवादमा स्थानीय राजनीति पनि जोडिएको छ । सुरजबाबु श्रेष्ठ लगायतका व्यक्तिहरूले ल्यान्डफिल साइटको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया नसकिएसम्म नयाँ सम्झौता नगर्न माग गर्दै दबाब दिएका थिए । महानगरपालिका भित्रै पनि नयाँ कम्पनीलाई भित्र्याउने कि पुरानैलाई निरन्तरता दिने भन्नेमा दुई धार देखिन्छ ।

कतिपयले महानगरको यो कदमलाई ‘सेटिङ’ भत्काउने प्रयास भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई अर्को कुनै ‘निकट’ कम्पनीलाई बाटो खोल्ने खेलका रूपमा बुझेका छन् । तर, महानगर प्रशासनले भने कानुनी सल्लाहकारको राय र सार्वजनिक खरिद ऐनको मर्म अनुसार नै निर्णय गरिएको स्पष्ट पारेको छ ।

महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले कसैलाई चित्त नबुझे अदालत जाँदा हुने र अदालतले भनेको कुरा आफूहरूले कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘कार्यपालिकाले निर्णय गरिसक्यो । यहाँ मिडियामा गएर वा अन्यत्र धाएर केही हुनेवाला छैन । महानगरपालिकामा बेरुजु देखिएको र ट्र्याक रेकर्ड नराम्रो भएकै कारण हामीले ठेक्का रद्द गरेका हौँ,’ कोइरालाले भने, ‘चित्त बुझ्दैन भने अदालत गए हुन्छ ।’

नेप्सेम्याकले भने आफूहरू अदालत जाने बताएको छ । नेप्सेम्याकले कानुनी उपचार खोज्ने तयारी गरिरहँदा महानगरपालिकाले भने नयाँ बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ ।

विराटनगरबाट दैनिक एक सय टनभन्दा बढी फोहर निस्किन्छ । हाल ४२ देखि ४३ वटा गाडीले दैनिक रूपमा फोहर सङ्कलन र विसर्जन गरिरहेका छन् ।

‘विराटनगरको फोहर व्यवस्थापन कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा दैनिक निस्किने यो १०० टन फोहरले नै देखाउँछ,’ महानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘एक दिनमात्र फोहर उठेन भने सहर दुर्गन्धित हुन्छ । यस्तो गम्भीर विषयमा २० वर्षका लागि ठेक्का दिँदा कम्पनीको विगत, उसको क्षमता र इमानदारिता हेर्नु महानगरको दायित्व हो । पोखरामा गलत कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा अहिले कस्तो बिजोग भएको छ, हामी विराटनगरमा त्यो हुन दिन्नौँ ।’