विश्वासको मतपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने लुम्बिनी मुख्यमन्त्रीको योजना

काठमाडौं, १९ साउन। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेकपाबीच मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने भएका छन् ।

कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएसँगै लुम्बिनीमा नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार सरकार पुनःसंरचना गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । केन्द्रमा भएको एमाले–नेकपाबीचको सहमतिअनुसार प्रदेशमा पनि सोही समीकरणको सरकार बन्ने भए पनि मुख्यमन्त्री आचार्य नै निरन्तर रहने भएकाले नयाँ सरकार गठन नगरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरिएको हो।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग मन्त्रालयको जिम्मेवारी, सरकारको संरचना तथा मन्त्री छनोटका विषयमा अलग–अलग छलफल गरिरहेका छन् । छलफलमा यसै साताभित्र विश्वासको मत लिने र त्यसलगत्तै नेकपा तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने समझदारी बनेको बताइएको छ।

घिमिरेले सरकार विस्तार र मन्त्रालय बाँडफाँडबारे निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ सत्ता समीकरणमा नेकपा र जसपा नेपाललाई सहभागी गराई सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा सकारात्मक वातावरण बनेको छ। ‘मख्यमन्त्रीले सत्तारुढ दलका नेता र अन्य दलसँग छलफल गरिरहनुभएको छ, पहिले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डल पुनःगठन गर्ने कुरा भएको हो, विश्वासको मतका लागि सहमतिमा सदन बोलाउने हो मिति टुंगो लागेको छैन’ मन्त्री घिमिरेले भने ।

नेकपा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि पहिले मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रक्रिया अघि बढ्ने सहमति भएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयको बाँडफाँडबारे दलहरूबीच छलफल जारी रहे पनि अन्तिम निर्णय भने विश्वासको मतपछि मात्रै हुनेछ। ‘विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डलको टुंगो लाग्छ, ८ वटा मन्त्रालय छन् सोही अनुसार मन्त्रालयको अवस्था हेरेर कसले कति लिने टुंगो लगाउने हो, साना दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको हो, केही दिनभित्र टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।

पछिल्ला दिनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राप्ती उपत्यकामा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबीच पटकपटक छलफल भएको छ । पछिल्लो छलफलमा नेकपाका संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, पूर्वमन्त्री सुदर्शन बराल र प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारू सहभागी थिए ।

यसअघि भएको बैठकमा महरा, प्रमुख सचेतक थारू, पूर्वमन्त्री दीपेन्द्र पुन तथा जसपा नेपालका युवा तथा खेलकुदमन्त्री सन्तोष पाण्डे र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री भण्डारीलाल अहिर पनि सहभागी भएका थिए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सत्ता साझेदार दलका अन्य नेताहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै परामर्शलाई निरन्तरता दिएका छन् । विश्वासको मत प्राप्त भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको अन्तिम टुंगो लगाई सरकार विस्तार गर्ने गरी आन्तरिक तयारी भइरहेको सरकार निकट स्रोतले जनाएको छ।

हाल लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित नौ मन्त्रालय कायम छन् । यही संरचनाअनुसार सरकारमा सहभागी दलहरूलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिएको छ। अहिले प्रदेश सरकारमा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीसहित पाँच मन्त्री र जसपा नेपालका दुई मन्त्री रहेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणमा एमाले, नेकपा र जसपा नेपाललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार नेकपालाई अर्थ मन्त्रालयसहित केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिने विषयमा एमालेभित्र आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको छ । यद्यपि कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने र कुन मन्त्रालय कसको भागमा पर्ने भन्ने विषयमा भने अझै औपचारिक सहमति भइसकेको छैन।

हाल लुम्बिनी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २९, नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपाका १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका चार, जसपाका ५, जनमत पार्टीका तीन, जसपा नेपाल १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक तथा एक स्वतन्त्र सांसद रहेका छन्। नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत सहज रूपमा प्राप्त गर्ने सत्तारुढ दलहरूको विश्वास रहेको छ। तर एमालेमा मुख्यमन्त्रीको निर्णय गर्दाका अन्य ४ आकांक्षी तथा अन्य मन्त्रीका आकांक्षीहरु तथा नेकपामा पनि मन्त्रीहरुका आकांक्षी धेरै भएकाले उनीहरुको समेत मत सुरक्षित बनाउन पहिले विश्वासको मत लिन थालिएको हो ।