संस्थागत निर्णय नआएसम्म कोशी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने

काठमाडौँ, १० साउन। नेकपा एमाले र नेकपाबीच शनिबार हिजो भएको प्रदेश सरकारमा भागबन्डासहितको सहमति कार्यान्वयनमा दुवै दलमा समस्या देखिएको छ । प्रदेशमा हेरफेर हुने सरकारलाई लिएर कचिङ्गल काठमाडौंमा चलिरहेको हो ।

शनिबार भएको सहमतिपूर्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ दुवैले आ-आफ्ना पार्टीमा संस्थागत छलफल, सहमति वा निर्णय गरेनन् । यही कारण दुवै पार्टीमा सहमति कार्यान्वयनदेखि ती-ती पार्टीभित्रका अन्तरसंघर्ष पटाक्षेप हुने खतरा छ । यदि दुई अध्यक्ष हठबाट लचिलो बनेनन् भने कतिपय प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनसम्मको खतरा रहेको पार्टीवृत्तमा चर्चा हुन थालेको छ ।

सबैभन्दा बढी समस्या एमालेमा देखिएको छ । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो वहिर्गमनका पक्षमा खुलेका केन्द्रीय कमिटीका सचिवमध्ये कर्णालीमा मुख्यमन्त्री रहेका यामलाल कडेललाई शनिबारको सहमतिमा उक्त प्रदेश नेकपाको भागमा पारेर हटाइसकेका छन् । काठमाडौंमा सहमति भएलगत्तै कडेलले प्रदेशसभा बैठकमा सहमतिलाई ‘छापामार शैलीको’ भने, त्यसपछि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाए ।

ओलीको निशानामा परेका अर्का सचिव हिक्मत कार्की कोशीका मुख्यमन्त्री छन् । फेरि पनि एमालेकै भागमा परेको उक्त प्रदेशमा ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई नयाँ मुख्यमन्त्री बनाउने र कार्कीलाई हटाउने ओलीको कसरत छ ।

पार्टी पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणकै पक्षमा खुलेका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई हटाएर अरुको छनौटमा ओली तल्लीन छन् । यद्यपि आइतबार कपिलवस्तुको चन्द्रौटामा आयोजित पार्टीको प्रदेश कमिटी बैठकमा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल सहभागी छन् । उनले पार्टी विवादको बाछिटा रोक्ने प्रयत्न गर्ने त्यहाँका नेताहरू बताउँछन् ।

कोशी र लुम्बिनीमा भएका मुख्यमन्त्री हटाएर नयाँलाई बनाउन बहालवाला मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ वा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । ओलीले हटाउन चाहेका दुवै मुख्यमन्त्रीले पार्टीको संस्थागत निर्णय आएमात्र राजीनामा दिने भनेका छन् । त्यस्तो निर्णय गर्नका लागि ओलीसँग पार्टीको सचिवालयमा बहुमत छैन ।

कोशी प्रदेशको हकमा त मुख्यमन्त्री कार्कीसँग मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्नेसम्मको अधिकार छ । कार्की संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । यो धारामा कुनै पनि प्रदेशसभा सदस्यले बहुमत पुर्‍याए प्रदेश प्रमुखद्वारा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । त्यो प्राप्त गर्न नसके प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता मुख्यमन्त्री बन्ने व्यवस्था सो उपधारामा छ। कोशी प्रदेशसभाको ठूलो दल एमाले नै हो । उनले ६ महिनभित्र नयाँ संसद बहाल हुने गरी मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न पनि सक्छन् ।

उता, नेकपामा पनि संस्थागत निर्णय नभएकोमा नेताहरूले नै आक्रोश पोखेका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता नरेश शाहीले फेसबुकबाटै त्यस्तो आक्रोश पोखेका छन् । उनले लेखेका छन्-

बाम सहकार्य र गठबन्धन अहिलेको आवश्यक्ता हो, यो हुनुपर्छ भनेर आम कार्यकर्ता र नेतृत्वले पनि भनेको बिषय हो । तर, हरेक कुरा संगठनले निर्णय गरेर गर्दा त्यसले संस्थागत र सामूहिक स्वामित्व ग्रहण गर्छ । कमिटीको निर्णय नगरी भएका निर्णयहरू विवादित र व्यक्तिगत बन्न जाने खतरा रहन्छन । दुवै पार्टीमा बाम सहकार्य हुनुपर्छ भन्ने आम धारणा बनेको परिस्थितीमा कमिटीको बैठक बसेर निर्णय भएको कुरा समाचार कतै पढ्न पाइएन, कुरा के रैछ कमिटीले निर्णय गरेको वा नगरेको ? हस्ताक्षरको फोटो हेर्दा हामी एकताको पार्टी संगठनमा छौँ भन्ने कुरा बिर्सिएको हो कि जस्तो लाग्यो । महाधिवेशन नहुँदासम्म नेकपाका सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ, हामी एकताको पार्टी सङ्गठनमा छौँ । आफूले त कमिटीले गरेको निर्णय मात्रै ‘सामूहिक निर्णय व्यक्तिगत जिम्मेवारी’ हो भन्ने बुझेको छु है, कमरेड !

नेपाल प्रेसले शाहीलाई सम्पर्क गर्दा उक्त धारणामा आफू अडिग रहेको बताए । यद्यपि शीर्ष नेतृत्वबाट टुंगो लाग्ने मुख्यमन्त्रीको दाबी आफूले नगरेको बताए ।

सोही पार्टीबाट कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य रहेकी कल्याणी खड्काले पनि निर्णय शैलीमा प्रश्न उठाउँदै मुख्यमन्त्री दाबी गर्नसक्ने भनेकी छन् ।

नेकपाभित्र उठेको पेचिलो विषय हो, एकतामा गएको मुख्य घटकमध्ये साबिकको एकीकृत समाजवादीले एउटा प्रदेशमा भए पनि मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने थियो । साबिक एकीकृत समाजवादीका नेता नरेश शाहीलाई यसबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भने, ‘पाउनुपर्थ्यो भन्नेमा त दुईमत रहेन, तर एकता भइसकेपछि पहिलाको र अहिलेको भन्न मिलेन ।’

कोशीमा के हुन्छ ?

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यक्ष ओलीकै निर्देशनका नाममा राजीनामा नदिने उक्त प्रदेशका सांसद तथा पूर्वमन्त्री रेवती भण्डारीले बताए ।

‘पार्टीको आधिकारिक निर्णय आयो भने उहाँ एक सेकेण्ड पनि बस्नुहुन्न, तर व्यक्तिको आदेश मान्ने कुरा छैन’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

संवैधानिक हिसाबले कोशीमा मुख्यमन्त्री हटाउने कुनै आधार नभएको उनको भनाइ छ । तर, अहिल्यै मध्यावधि निर्वाचनमा गइहाल्ने मनस्थितिमा कोही पनि नपुगेको उनले बताए ।