सरकारको घोषणा : किसानका लागि पेन्सन योजना

काठमाडौं, २८ असार। सरकारले किसानलाई पेन्सन दिने प्रतिबद्धतासहितको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा १६ वटा विषय समावेश छ । जसको बुँदा नम्बर २ मा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’को विषय छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित किसान पेन्सनका साथै किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवासुविधा र सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण उपलब्ध गराइनेछ ।’

बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा सरकार गठक भएकै दिन १३ चैतमा शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची जारी भएको थियो । उक्त कार्यसूचीबाहेक गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सहभागि भएका र चुनावबाट आएका राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त ६ वटा राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा उल्लेख भएका कतिपय विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश भइसकेको छ । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नसमेटिएका विषयहरूलाई भविस्यका सुधार एजेण्डासँग आवद्ध गर्दै लैजाने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

यही असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा प्राथमिकताका साथ कृषिको विषय उल्लेख गरिएको छ ।

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई टेवा पुग्ने गरी भारतसँगको व्यापार सम्झौता तथा नेपालभित्रै उत्पादन सम्भव भएका कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने भनिएको छ । कृषिमा आत्मनिर्भर हुन नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार लगायतका कार्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कृषि उद्यम तथा उद्योगलाई विशेष प्राथमिकता दिई कर छुट, भन्सार सहुलियत तथा लगानी प्रोत्साहनका उपाय अवलम्बन गरिनेछ । भूउपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो कृषि जग्गाको उपयोग सहित चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

“कृषि नै प्रमुख पेशा र कर्म हो’’ भन्ने मनोविज्ञानको विकास गरी यसलाई सम्मानजनक र सुरक्षित बनाउन किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ’ प्रतिबद्धतामा अगाडि भनिएको छ, ‘भूमिहीन, साना किसान र सिमान्तकृत वर्गको संरक्षणका साथै साना किसानलाई कृषि उपजमा आर्थिक अनुदान प्रदान गरिनेछ ।’

रैथाने लगायत उन्नत स्वदेशी र पोषणयुक्त बिउ उपलब्ध गराई गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र बजार सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता छ । हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी/रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ ।

रासायनिक मल कारखाना खोल्ने

रासायनिक मलको माग अद्यावधिक गरी त्यसआधारमा खरिदको क्यालेन्डर बनाएर खरिद, बिक्री र वितरणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

यहँनेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने प्रतिबद्धता छ । अगाडि भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनको लागि विद्युत आपूर्तिको विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार पहाडी र उच्च हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनका आधारमा उच्च मूल्यका नगदेवालीलाई बढावा दिइनेछ । हिमाली क्षेत्रमा स्थापना हुने जडिवुटी तथा फलफूलसँग सम्बद्ध प्रशोधन उद्योगलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरिनेछ । हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गर्नुका साथै बनपाखामा फलफूल र फूल विरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तह समेतको सहकार्यमा पाँचवर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यस निम्ति राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता छ ।

यसैगरी कृषि उत्पादन वृद्धि, लागत न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा मूल्य शृङखलाको विकासमा योगदान पुर्‍याउने र माटोको उर्वरा शक्ति बढाउन र संरक्षण गर्न जैविक प्रविधिको प्रयोग र विस्तार गर्ने वाचा पनि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा समावेश छ ।