सरकारको तयारी अभाव, कार्यसूचीविनै सञ्चालनमा प्रतिनिधि सभा

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक वासना थापाका अनुसार विपक्षी दलहरूले यसअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा क्यालेण्डर बनाउने प्रस्ताव राखे पनि सभामुख र संघीय संसद् सचिवालयले चासो दिएनन् ।

‘हामीले संसद्को पाक्षिक क्यालेण्डर बनाउँ भनेर कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा प्रस्ताव राखेका थियौँ,’ प्रमुख सचेतक थापाले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘सभामुख र संघीय संसद् सचिवालयले चासो दिएनन् । १४ गते बैठक बस्ने दिन आइसक्यो । अहिलेसम्म यसबारे कुनै छलफल भएको छैन ।’

उनले प्राकृतिक विपत्तिले मुलुकभर क्षति पु¥याए पनि त्यसबारे कसरी अगाडि बढ्ने, सरकारलाई कस्तो निर्देशन दिने भन्ने विषयमा पनि सभामुख र सचिवालयले चासो नदिएको बताइन् ।

असार १५ गतेपछि प्रतिनिधि सभाका ७ बैठक क्यालेण्डरबिनै बसे । ती बैठकले ४ अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक र ३ बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ मा सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा कार्यतालिका बनाइ लागु गर्ने उल्लेख छ । तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यतालिका नै नबनाइ सभा चलाइरहेका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०८३ को नियम १५४ मा ‘सभाले सुव्यवस्थित ढंगले कार्यसम्पादन गर्न कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा कार्यतालिका बनाइ लागु गर्नेछ,’ लेखिएको छ । नियम कडा भए पनि विगत एक महिना यता यो व्यवस्था सभामुख अर्यालले पालना गरेको देखिएको छैन ।

यसले नियम र व्यवहारबिच तादम्यता नरहेको देखिन्छ । अहिले संघीय संसद्मा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला, चलचित्र, अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा, राष्ट्रिय सेवा दल, नेपाल विशेष सेवा ऐन पुनःस्थापना र नेपाल राष्ट्र बैंकसम्बन्धी विधेयक छन् ।

सरकारले चालु वर्षभित्रै १६६ वटा विधेयक दर्ता गर्ने र सुरुका चार महिनामा ६४ वटा अघि बढाउने प्राथमिकता तोकेको जानकारी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सदनको रोष्टमबाटै दिएकी थिएन् । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६६ विधेयकको सूची तयार पारेको छ । तीमध्ये धेरैको मस्यौदा नबनेको र बनेका मस्यौदा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्बाट अगाडि बढ्न नसकेका कानुन मन्त्रालयका एक अधिकृतले जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग सहज बहुमत भएकाले सैद्धान्तिक रूपमा विधेयक तर्जुमा र पारितमा राजनीतिक अवरोध देखिँदैन तर सरकारले विधेयक तयार गरी सदनलाई बिजनेस दिन भने सकेको छैन ।