सरकारको नयाँ व्यवस्था : यात्रुवाहक र ढुवानीका सवारीमा जीपीएस अनिवार्य

काठमाडौं, २५ असार। सरकारले त्रात्रुवाहक गाडी र ढुवानीका सवारी साधनले जीपीएस डिभाइस जडान गर्नुपर्ने गरी ऐन बनाउँदैछ । अन्यथा, पहिलो पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ मा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

जसमा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनको दफा २८ पछि २८क थपेर जीपीएस डिभाइस जडान गर्नुपर्ने लगायतका प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

२८क मा अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नु पर्ने प्रावधान प्रस्तावित छ ।

यसको उपदफा ३ मा भनिएको छ, नेपालभित्र दर्ता भएको वा दर्ता हुने ढुवानीको साधन धनीले विभागले तोकेको मापदण्ड अनुसारको भू–अवस्थिति देखाउने चालु अवस्थाको यन्त्र (जीपीएस डिभाइस) को सिलसिलेवार नम्बर विभागमा दर्ता गरी आफ्नो ढुवानीको साधनमा जडान गर्नु पर्नेछ ।’

यहाँ ढुवानीको स्पष्टीकरण पनि छ । जहाँ भनिएको छ, ‘यस दफाको प्रयोजनका लागि ढुवानीको साधन भन्नाले यान्त्रिक शक्तिबाट चल्ने त्रात्रुवाहक बाहक साधन, मालसामान ओसारपोसार गर्ने काममा प्रयोग हुने लरी, ट्रक, मिनि ट्रक, कन्टेनर, बुलेट, ट्याङ्कर, पिकअप, भ्यान तथा ट्रयाक्टर सम्झनु पर्छ ।’

यस बमोजिमको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट भए नभएको सम्बन्धमा विभागले नियमित रुपमा अनुगमन गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

यस व्यवस्थाको विपरीत कार्य गर्ने सम्बन्धित ढुवानीको साधन धनी वा त्यसको प्रयोगकर्तालाई कर अधिकृतले पहिलो पटकको लागि पचास हजार रुपैयाँसम्म र त्यसपछि पटकै पिच्छे एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने प्रावधान दफा ६ मा छ ।

ढुवानीको साधन प्रयोगकर्ताले मालसामान घोषणाको मुद्रण प्रति र विभागले तोकेको कागजात ढुवानी अवधिभर आफ्नो साथमा राख्नु पर्ने पनि भनिएको छ ।

कानुन बमोजिम दर्ताभएको ढुवानीको साधनबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामानको ढुवानी गर्दा सोको विवरण वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा प्रविष्ट गरी ढुवानी गर्नु पर्ने पनि भनिएको छ ।