सरकारले प्रदेश र जिल्लास्तरमा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने निर्णय

काठमाडौ, १४ जेठ। मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन २०६८ लाई संशोधन गरिँदैछ । मेलमिलापका लागि नियुक्त हुने मेलमिलापकर्ताको संख्या सम्बन्धी व्यवस्था सरलीकृत गरी मेलमिलाप प्रक्रियालाई सहज बनाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसबाहेक वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाउन ‘मेलमिलाप प्रवर्द्धन समिति’ पनि गठन गर्ने विषय विधेयकमा छ ।

साथै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि मेलामिलाप समितिहरु गठन गरिने छ ।

समन्वय, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणका लागि प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा ‘मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने विधेयक संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ । यसैगरी स्थानीय तहको सहयोग तथा सहकार्यमा समुदायले स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र’ स्थापना गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

१० वर्षको सशस्त्र युद्धपछि माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएलगत्तै प्रत्येक जिल्लामा शान्ति समिति गठन गरिएको थियो । हाल ती समितिहरु खारेज भइसकेका छन् ।

यस्तै प्रकृतिको तर अधिकार क्षेत्र धेरै भएको मेलमिलाप समन्वय समिति प्रत्येक जिल्लामा गठन गर्ने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

विधेयकको व्यवस्थाबाट मौलिक हक तथा मानव अधिकारको क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विश्वास छ ।

यसबारे विधेयकमै लेखिएको छ, ‘मेलमिलाप सम्बन्धी सरलीकृत व्यवस्थाको माध्यमबाट छिटो, छरितो, सहज तथा प्रभावकारी प्रक्रियाबाट विवाद समाधान हुनेछ । विवाद समाधानको प्रक्रियालाई कम खर्चिलो बनाई न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धि भई सर्वसाधारणको हित र सुविधा कायम हुनेछ ।’