सरकारसँगै प्रतिपक्षी दलको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठ्दै

संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश अध्ययनकै क्रममा रहेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ । यी अध्यादेश जारी भएसँगै यसअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार पाँच सय ९४ जना पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।

जनताले अत्याधिक मत दिएर जिताएर पठाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरी अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको आरोप छ । अर्कोतिर काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारामा रहेका सुकुमबासी बस्ती सरकारले दीर्घकालीन व्यवस्था नगरी बल प्रयोग गरी हटाएकोमा पनि विपक्षी दलहरूको प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको आरोप लागेको छ ।

सरकारको कदमको चित्त नबुझे विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा ९३(३) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालु नरहेको वा स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्यको एक चौथाइ सदस्यहरूले लिखित अनुरोध गरेमा अधिवेशन वा बैठकको मिति र समय तोक्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

विशेषगरी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दलहरू नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारको कदमको आलोचना गरे पनि प्रभावकारी भूमिका नदेखिएकोमा प्रश्न उठेको छ । संसदमा विपक्षी दलहरूको संख्या सानो भए पनि मुद्दाका हिसाबले गम्भीर रहेको विषयमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन् । संसदमा कांग्रेसको ३८, एमालेको २५, नेकपाको १७, श्रम संस्कृतिको ७ र राप्रपाको ५ गरी कुल ९२ सदस्य छन् । विशेष बैठक बोलाउनका लागि आवश्यक पर्ने एक चौथाइ अर्थात् ६९ सदस्य विपक्षी दलहरूसँग छ । संसद् अधिवेशन स्थगित गर्ने सरकारको कदमविरुद्ध विपक्षी दलहरूले विशेष बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिसँग लिखित आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग नगरेकोमा प्रश्न उठेको छ ।

यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसका सचेतक निस्कल राईले विपक्षी दलको तर्फबाट सरकारलाई ध्यानकर्षण गराइराखेको जिकिर गरेका छन् । संसदीय दलको नेता छनोटको विषयलाई लिएर आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएकाले भूमिका कमजोर जस्तो देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘संसदीय दलको नेता छनोटको विषयमा हामी आन्तरिक रूपमा अलमलिरहेका थियौँ । त्यसैले भूमिका कमजोरजस्तो देखिएको हो । विपक्षी दलको बैठक बोलाएर हामीले तत्काल संसद् अधिवेशन बोलाउन सरकारको ध्यानकर्षण गराइसकेका छौँ । दलको हिसाबले पनि विज्ञप्तिमार्फत विरोध गरेका छौँ । संसद् अधिवेशन सुरु भएपछि यस विषयमा सशक्त ढंगले प्रस्तुत हुन्छौँ’, रातोपाटीसँग उनले भने ।

एमालेका युवा नेता तथा सांसद सुहाङ नेम्वाङले कम्तीमा तीन महिना सरकारको काम हेर्नुपर्ने धारणा राखे । जनताको काम गर्न छिटो परिणाम निकाल्नका लागि अध्यादेश ल्याएको भए विरोध गर्न आवश्यक नदेखिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि काम गर्ने प्रक्रिया नमिलेको विषयमा आफूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइराखेको नेम्वाङले जिकिर गरे ।

‘संसद् सुशासनको ढोका हो । ढोका हुँदाहुँदै किन झ्यालबाट सरकार गयो भन्ने प्रश्न हो, तर सरकारले अध्यादेश ल्याउनै पाउँदैन भन्ने होइन । छिटो रिजल्ट दिन पनि अध्यादेश ल्याउन खोजेको हुनसक्छ’, नेम्वाङले भने, ‘अहिले नै सरकारको आलोचना गर्नुभन्दा कम्तीमा तीन महिना कुर्दा राम्रो हुन्छ । प्रक्रियाबाट काम भएमा दीर्घकालीन रूपमा असर गर्दैन भन्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइराखेका छौँ ।’

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले १५ दिनभित्र बजेट अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता भएकाले विशेष अधिवेशन बोलाउन आवश्यक नदेखिएको जिकिर गरे । सरकार बनेको दुई महिना नै नपुगेको बेला अहिले नै सडकमा जानु आवश्यक नभएको उनको भनाइ छ ।

‘१५ दिनभित्र बजेट अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । यसको मतलब प्रतिपक्ष चुप लागेर बसेको भन्ने होइन । दुई पटक विपक्षी दलहरूको बैठक बोलाएर सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ’, दुलालले भने, ‘संविधान मिच्दै जाने, निरंकुशता लाद्ने काम भइरहेमा विशेष अधिवेशन पनि बोलाउँछौँ । कम्तीमा तीन महिना पूरा नभएसम्म विरोध नगरौँ भनेर हो । सरकार बनेको दुई महिना भएको छैन, अहिले नै सडकमा जानु ठिक हुँदैन ।’

यता श्रम संस्कृति पार्टीका महासचिव तथा सांसद आर्यन राईले सरकार निरंकुशतातर्फ अगाडि बढेको आरोप लगाए । पार्टीका सांसदहरू उपत्यका बाहिर रहेकाले सरकारविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका नदेखिएको उनले स्पष्ट पारे । सरकारको गलत कदमका विषयमा संसदको आगामी बैठकमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुने राईले बताए ।