सशस्त्र प्रहरी बलका ५ सय बढी कर्मचारीको बढुवा अवरुद्ध, ‘शून्य फाइल’ अभियान प्रभावित

काठमाडौं, १० वैशाख। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले ‘शून्य बाँकी फाइल’ सप्ताह सञ्चालन गरेको थियो र सकिएको छ । तर, उनैले सम्हालेको गृह मन्त्रालयमा दुई महिनादेखि लुकाइएको एउटा फाइल अझै ‘बेपत्ता’ छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि अहिले मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाह आफैँले चलाइरहेका छन् । तर, गृह सचिवले लुकाइरहेको फाइलबारे उनले अझै पत्तो पाएका छैनन् ।

नयाँ सरकार बनेपछि सुशासनका लागि जनसम्पर्क हुने कार्यालयहरूमा बिचौलिया निषेधदेखि नागरिकलाई छिटोछरितो सेवा सुचारु भएको छ । मालपोत, नापी र यातायात जस्ता कार्यालयमा देखिने परिवर्तन हुँदा गृह मन्त्रालयमै कतिपय फाइल नियतवस थन्क्याएको गुनासो तल्लो दर्जाका प्रहरीले गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयमा भेटिएका एक सशस्त्र प्रहरी अधिकृतले भने, ‘नयाँ सरकारले सरकारी निकायमा ‘शून्य बाँकी फाइल अभियान’ चैत ३० गतेदेखि वैशाख ७ गतेसम्म सञ्चालन गर्‍यो । तर, राजनीतिक नेतृत्वले सुधार गर्न शून्य बाँकी फाइल अभियान चलाइरहँदा प्रशासनिक नेतृत्त्व गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरूकै चाहनामा फाइल अड्काउने कार्य भइरहेको छ । त्यसबाट प्रभावित र पीडित सशस्त्र प्रहरीकै जवान छन् ।

सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई), हवल्दार, सहायक हवल्दारसमेत जोड्दा दुई सय भन्दा बढीको बढुवा महिनौँदेखि रोकिएको हो ।

सुधनलाई थाहा दिइएन, बालेनले सोधेकै छैनन्

गोरखा जिल्लाका स्थायीबासी सचिव श्रेष्ठले हालै राजीनामा दिएका गोर्खाली गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई थाहा नदिई भित्रभित्रै फाइल अड्काएका थिए । मन्त्रीलाई गुमराहमा राखी सचिव श्रेष्ठले वर्तमान आईजीपी राजु अर्यालको अवकाशपछि मात्र बढुवा गर्ने गरी फाइल अड्काएर राखेको गृहकै कर्मचारीहरूको आरोप छ । अर्यालपछि आउने आईजीपीका पालामा बढुवामा चलखेल गर्नकै लागि उनले फाइल अड्काएको सशस्त्रका अधिकृतहरुको छ ।

यस किसिमका अनियमितताविरुद्ध आक्रामक देखिएका प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार बेलुकीदेखि मात्रै गृह मन्त्रालय सम्हालेका हुन् । उनले यो अनियमितताबारे अहिलेसम्म सोध्न भ्याएका छैनन् । प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार कामको चापका कारण कतिपय सूचना प्राप्त सकेको छैन । तर, खराब नियतले फाइल रोकिएको कुरा सत्य हो भने प्रधानमन्त्रीले छिट्टै ‘एक्सन’ लिने उनले बताए ।

सशस्त्रका आईजी अर्याल वैशाख १८ बाट अवकाशमा जाँदैछन् । उनले गएको फागुन दोस्रो सातादेखि रिक्त पदमा बढुवा गर्नका लागि गृहमन्त्रालयमा फाइल पेश गरेका थिए । तर, गृहसचिव श्रेष्ठले निर्णय नगरी अड्काएर राखेका छन् ।

सरकारले ‘शून्य बाँकी फाइल सप्ताह’ अभियान सञ्चालन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ जारी गरेर सबै फाइल टुंग्याउनुपर्ने भन्यो । तर, वैशाख ७ गते पनि सशस्त्र प्रहरीको बढुवाको फाइलमा सचिव श्रेष्ठले कुनै निर्णय गरेनन् ।

फाइलमा निर्णय नभएकोबारेमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कुनै जानकारी समेत दिन उनले आवश्यक ठानेका थिएनन्, त्यसमाथि अहिले गृह मन्त्रालय नै अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छ । सुरक्षा निकायभित्र बढुवाको फाइल अड्काउँदा वृत्ति विकासमा परेको असरका बारेमा विश्लेषण र जानकारी गराउनुपर्ने मन्त्रालयका सचिव श्रेष्ठले नियतबस फाइल अड्काएको गुनासो सशस्त्रका अधिकारीहरूको छ ।

सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार तल्लो दर्जाका कतिपय कर्मचारी एक तह बढुवा पाएर अनिवार्य वा स्वेच्छिक अवकासमा जान चाहेका छन् । तर, मन्त्रालयमा फाइल लुकाइँदा तल्लो दर्जाबाटै अवकाश हुनुपर्नेमा उनीहरू चिन्तित छन् । त्यसमाथि माथिल्लो दर्जामा गरिएको बढुवा जामका कारण तल्लो दर्जाका अधिकृतले वर्षौँदेखि पाउनुपर्ने बढुवा प्रभावित भएको छ ।

इन्स्पेक्टरमा जागिर खाएको अधिकृतले कम्तीमा डीआईजी र धेरैमा आईजी बन्ने सपना देखेको हुन्छ । सशस्त्रको सेवाकाल ३० वर्ष तोकिएको छ । इन्स्पेक्टरमा जागिर खाएका अधिकृतहरु २५ वर्ष पुग्दा पनि डीएसपीमै थन्किएका छन् । कतिपय एसपीका सेवा अवधि केही वर्षमात्रै बाँकी छ । यदि गृह मन्त्रालयमा लुकाइएको फाइल समयमै खुलेमा उनीहरूको वृत्ति विकास सहज हुने ती अधिकृतको भनाइ छ ।