स्वास्थ्य–शिक्षामा शुल्क थोपर्ने प्रयास नयाँ होइन, विगतमा पनि भएको थियो

तर बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी विद्यालय, कलेज र अस्पताल सञ्चालकहरूले उक्त व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका थिए । उनीहरूले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत सेवामा थप शुल्क लगाउँदा त्यसको भार अन्तत: विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने तथा सेवा थप महँगो हुने तर्क गरेका थिए । विभिन्न छाता संगठनहरूले शुल्क खारेज गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका थिए ।

बाबुराम र सुरेन्द्रले लगाएको शुल्क युवराज खतिवडाले हटाए, स्वर्णिमले लगाए

स्वास्थ्य र शिक्षामा अतिरिक्त शुल्क लगाउने प्रयास विगतमा पनि भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले समतामुलक स्वास्थ्य र शिक्षामा ५ प्रतिशत शुल्क तोकेका थिए । त्यसको चर्को विरोध भएको थियो । त्यसपछि एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले पनि उक्त शुल्क १ प्रतिशतमा झारेका थिए ।

तर एमालेबाटै अर्थमन्त्री बनेका डा. युवराज खतिवडाले सो शुल्क हटाएका थिए । संविधानमै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको व्यवस्था गरिएकाले थप शुल्क वा कर लगाउनु हुँदैन भन्ने तर्कसहित खतिवडाले त्यसलाई खारेज गरेका थिए ।

तर अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ३ प्रतिशत समता शुल्क लागु गर्ने प्रयास गरेका थिए । अस्पताल प्रवेश गरेदेखि नै निस्किँदासम्म उपचारका हरेक प्रक्रियामा शुल्क उठाउन थालिएको भन्दै विरोध भएको थियो । त्यसबाट एम्बुलेन्सदेखि शवबाहनसम्म प्रयोग गर्ने नागरिकलाई अतिरिक्त भार परेपछि सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल रास्वपाभित्रै पनि समता शुल्कबारे मतैक्य थिएन । रास्वपाका नेताहरुबीच शुल्कको औचित्य, कार्यान्वयनको प्रभाव र राजनीतिक सन्देशबारे पटक–पटक छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं सन्तुष्ट थिएनन् ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले समता शुल्कलाई सामाजिक न्याय र स्रोतको पुनर्वितरणको अवधारणासँग जोड्दै आर्थिक रूपमा सक्षम वर्गबाट संकलित अतिरिक्त योगदान सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणमा खर्च गर्ने दाबी गरेको थियो । शुल्क फिर्ता लिएसँगै सरकारले उक्त उद्देश्य पूरा गर्न अब कुन वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउँछ भन्ने चासो बढेको छ ।