प्लास्टिक प्याकेजिङमा रहेका धुम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखनमा रोक लगाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र व्रजेश प्याकुरेलको संयुक्त इजलासले शुक्रबार महानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशश्रीराम टोबागो उद्योग प्रालिले उच्च अदालतमा महानगरको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएको थियो ।
उक्त उद्योगका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रमण श्रेष्ठ, पूर्णमान शाक्य, अधिवक्ताहरु दामोदर तिम्सिना, सन्तोष तिवारी, जयलाल भण्डारी, नारायण नेपाल, आकृती खनाल, असाङकनबहादुर मल्लले बहस गरेका थिए भने महानगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता महेशकुमार नेपाल तथा अधिवक्ताद्वय दिना श्रेष्ठ, ओमप्रकाश अर्यालका साथै नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित सहायक न्यायाधिवक्ता पूजा सिलवालले बहस गरेका थिए ।महानगरले मंसिर १२ गते १५ दिने सूचना प्रकाशन गर्दै प्लास्टिकमा प्याक गरिएको सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री, भण्डारण तथा प्रयोगलाई पूर्ण निषेध गरेको थियो ।
काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, सुर्तीजन्य, पदार्थहरु बिक्री वितरण र उपयोग नियमन र नियन्त्रण प्रभावकारी नभएकोले जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पर्नुका साथै प्लास्टिक वा बट्टामा प्याकेजिङ गरिएका सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण भूमि प्रदूषित हुने, ढल जाम हुने, फोहोर मैला बढ्न गई सहरको सुन्दरतामा प्रतिकूल प्रभाव परेको बताउँदै यसको बिक्री वितरण तथा सार्वजनिक स्थानमा प्रयोग गर्न महानगरले रोक लगाएको थियो ।
उच्च अदालतले नेपाल सरकारको नीतिअनुरुप नै सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले २०८१ बैशाखदेखि अनिवार्य रुपमा लागू हुने गरी जैविक रुपमा सडेर जाने बायो डिग्रेडेबल जैविक वस्तुमा प्याकिङ गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक थप लगानी र तयारी गरिरहेको बताएको बताउँदै हाललाई अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
