वर्तमानकाल सम्वाददाता
वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गामा अनुमतिबिना संरचना निर्माणको काम रोक्न अर्थ मन्त्रालयले पर्साका दुइटा स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।मन्त्रालयले मंसिर २२ मा कारखानाको जग्गामा भइरहेको निर्माण कार्य तथा अतिक्रमण रोक्न वीरगन्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई निर्देशन दिएको हो ।वीरगन्ज चिनी कारखानाको जग्गामा निर्माण कार्य रोक्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन अर्थ मन्त्रालयको वित्तिय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाले स्थायी निर्माण कार्य नरोकिए स्थानीय प्रशासन ऐन बमोजिम कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ ।
गत मंसिर २० मा कारखानाको जग्गामा भइरहेको निर्माण रोक्न, अतिक्रमण हुन नदिन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सालाई र संघीय मामिला तथा सामान्य मन्त्रालायमार्फतवीरगन्ज महानगरपालिका र पोखरिया नगरपालिकालाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्रालयका शाखा अधिृकत तोयानाथ सापकोटाद्वारा हस्ताक्षर पत्रमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि यस सम्बन्धमा आवश्यक पहल गर्न समेत निर्णय गरेको थियो ।कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय वीरगन्जबाट संरक्षण तथा रेखदेख हुँदै आएको वीरगन्ज चिनी कारखानाको क्षेत्रभित्र रहेको जमिनमा वीरगन्ज महानगरपालिकाले शिवको मूर्ति स्थापना र पुरानो मन्दिर सौन्दर्यीकरणको काम गरिरहेको छ ।
यसैगरी चिनी कारखानाकै पोखरिया नगरपालिकाको पोखरिया बजारमा रहेको डेढ कठ्ठा जग्गामा ६ वटा सटरसहितको घरका सम्बन्धमा समेत पोखरिया नगरपालिका तथा स्थानीय बीच पटक÷पटक विवाद भइरहेकोले ऊक्त अतित्रमण तथा निर्माण कार्य रोक्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पहल भए पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन ।उक्त जग्गामा पोखरिया नगरपालिकाको बोर्डले पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि घन्टाघर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।
स्थानीय स्तरमा समाधान हुने नदेखिएपछि कोष तथा लेखा नियन्क्रक कार्यालयले गत मंसिर १४ मा अतित्रमण तथा निर्माण कार्य रोक्न लगाई कारखानाको सम्पत्ति संरक्षणका लागि मन्त्रालायलाई पत्राचार गरेको थियो ।अर्थ मन्त्रालयको पत्रमा ‘स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को दफा ५(५) मा जिल्ला भित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने गराउने काम, कर्तव्य र अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भएको साथै सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिनु हुँदैन,’ उल्लेख छ ।
आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्ने वा अनुमति दिने व्यक्तिलाई विगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था रहेको पत्रमार्फत जनाइएको छ ।त्यसैगरी गाउँपालिका तथा नगरपालिकालाई पालिका क्षेत्रभित्रको सम्पत्तिको संरक्षण रेखदेख तथा अन्य प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ९७ मा छ । ‘यसरी सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने निकाय स्वयम्ले अनाधिृकत ढंगबाट जग्गाको स्वामित्वप्राप्त निकायको सहमति वेगर स्थायी संरचना निर्माण गर्ने कार्य कानूनसम्मत देखिदैन्,’ अर्थको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
