चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि सरकारले ल्याएको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको देखिएको छ ।महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषणअनुसार गएको मङ्सिर मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको आम्दानीभन्दा खर्च बढी देखिएको छ । यो अवधिसम्ममा वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत आम्दानी भएको छ भने २५ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको छ।चालु आवका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो ।
मङ्सिर मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारको बजेट खर्च चार खर्ब ५२ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २५ दशमलव ८७ प्रतिशत रहेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पहिलो पाँच महिना अवधिमा चालु खर्च ३१ दशमलव ५३, पुँजीगत खर्च ११ दशमलव ९४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १८ दशमलव ५२ प्रतिशत छ ।चालु आर्थिक वर्षका लागि चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकामा मङ्सिर मसान्तसम्ममा तीन खर्ब ५९ अर्ब ९९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।
पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब दुई अर्ब सात करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट रहेकामा हालसम्म ३६ अर्ब छ करोड तीन लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब सात अर्ब ४५ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बराबर वार्षिक विनियोजन रहेकामा हालसम्म ५६ अर्ब ९३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ ।चालु आवको पहिलो पाँच महिना अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि लक्ष्यअनुसार हुन सकेको देखिँदैन ।
चालु आवका लागि कूल १४ खर्ब ७२ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको २६ दशमलव ०७ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ८३ अर्ब ९२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ । अर्थात् पाँच महिना अवधिमा ६९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट घाटा सरकारले व्यहोरेको छ ।सरकारले चालु आवमा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब पाँच अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ र गैरकर राजस्वतर्फ एक खर्ब १७ अर्ब छ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबर सङ्कलन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । त्यस्तै ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारी लक्ष्य छ
