न्यायपरिषद् नियमावली पहिलो संशोधन खारेज हुनुपर्छ ः बार

वर्तमानकाल सम्वाददाता
माघ ०3 गते ,
नेपाल बार एसोशिएसनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ। मंगलवार सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसनले गरेको सर्वोच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाललाई बधाई तथा शुभकामना दिन आयोजित कार्यक्रममा नियमावली खारेज हुनुपर्ने माग उठेको हो । कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एसोशिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) खारेज हुनुपर्ने माग गरे।
उनले असोज १ गते जारी भएको न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) असोजमै भएको नेपाल बार एसोशिएसनको साधारण सभा र चितवनको कार्यकारिणी परिषद्ले समेत विरोध गरे पनि न्यायपरिषद्ले अटेर गरी अघि बढाएको आरोप लगाए। उनले यो नियमावली खारेज नभएसम्म आफूहरु यसविरुद्धको अभियानबाट पछि नहट्ने चेतावनी दिए।