वर्तमानकाल सम्वाददाता
माघ ०२,बिरगंज
नेपाल खोनेपानी संस्थानले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थानमा जडान गरेको दुई सय ७८ धाराको लाइन काट्ने तयारी गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा जडान गरिएका धाराको महसुलबापतको रकम महानगरपालिकाले भुक्तानी गर्न आनाकानी गरेपछि संस्थानले सबै धाराको लाइन काट्ने तयारी गरेको हो ।खानेपानीको मुहान सुकेर पानीको समस्या भएका बेला महानगरपालिकाले महसुल भुक्तानी गर्ने गरी धारा जडान गरिदिन पत्राचार गरेपछि संस्थानले गत २०८० साउनमा वडा नम्बर १ देखि वडा नम्बर १९ सम्मको विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा दुई सय ७८ धारा जडान गरेको थियो ।
धारा जडान भएयता महानगरपालिकाले खानेपानी महसुल भुक्तानी नगरेपछि धाराको लाइन काट्ने तयारी गरिएको नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्जका प्रमुख इन्जिनियर निरन महर्जनले बताए ।“सार्वजनिक स्थानमा जडान भएका सबै धारा जडान लागत तथा मासिक महसुल करिब ४४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भइसकेको छ”, उनले भने, “बक्यौता महसुल बुझाउन गत २०८० असोज २५ गते नै महानगरपालिकालाई पत्राचार गरे पनि अझै महसुल बुझाएको छैन ।”महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले खानेपानी महसुल बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको र उनको अन्यत्र सरुवा भएपछि यसयता महानगरपालिकाबाट महसुल बुझाउने ठोस प्रतिबद्धता आउन नसकेको जनाइएको छ ।
महानगरपालिकाले अब पनि महसुल नबुझाए बाध्य भएर सार्वजनिक स्थानमा जडान भएका धाराको लाइन काट्ने तयारी गरेको प्रमुख महर्जनको भनाइ रहेको छ । यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्ज पर्साले लामो समयदेखि खानेपानीको महसुल नबुझाउने २३ ग्राहकको धाराको काटेको छ । धाराको पानी उपभोग गर्ने तर महसुल नबुझाउने परिपाटी बढ्दै गएपछि संस्थानले पहिलो चरणमा ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता राख्ने पाँच सय ४२ ग्राहकको नाम कालोसूचीमा राखेर धाराको लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।महसुल बुझाउन पटक–पटक पत्राचार गरे पनि ग्राहकले बक्यौता बुझाउन आलटाल गर्दै आएपछि धाराको लाइन काट्न सुरु गरिएको प्रमुख महर्जनले जानकारी दिए ।
संस्थानले ग्राहकबाट करिब २ करोड २५ लाख ७९ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता रकम उठाउन बाँकी रहेको जनाएको छ । संस्थानले एउटै ग्राहकबाट दुई लाख रुपैयाँभन्दा बढीसम्म बक्यौता उठाउनुपर्ने देखिएकाले कालोसूचीमा राखेर सूची प्रकाशन गरी धाराको लाइन काटेरै भए पनि बक्यौता असुल गर्ने योजना बनाएको उनले बताए ।खानेपानी उपभोग गरेबापतको महसुल नबुझाउनेमा पूर्व मन्त्री, पूर्वन्यायाधीस, उद्योगी–व्यवसायी, समाजसेवी, विभिन्न दलका नेता, कर्मचारी प्रशासकको नामसमेत रहेको संस्थानका प्रमुख महर्जनले भने । महसुल नतिर्नेको सूचीमा रहेका व्यक्तिको नाम स्थानीय तहका वडा–वडामा टाँस गरिएको र पटक–पटक स्थानीय पत्रिकामा सार्वजनिक गर्दा पनि अझै बक्यौता रकम उठाउन नसकिएको उनको भनाइ छ ।
