वर्तमानकाल सम्वाददाता
फाल्गुन ०४ गते ।
सरकारले राष्टिूय गौरवको आयोजना निजगढ अन्तर्राष्टिूय विमानस्थलको चारकिल्ला तोक्न ढिलाइ गर्दा आयोजनाको सम्पूर्ण काम ठप्प प्रायः भएको छ । विमानस्थल आयोजना कार्यालय सिमराले माघ १० गते निर्माणाधीन विमानस्थलको चार किल्ला तोकेर पठाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उययन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ । मन्त्रालयमा पठाएको सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन ढिलाइ हुँदा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डीपीआर,मास्टर प्लान, टाँगियाबस्ती व्यवस्थापन लगायतको सम्पूर्ण काम रोकिएको आयोजना कार्यालयका प्रमुख विजयकुमार यादवले बताए ।
यसअघि वातावरणको विषयलाई लिएर परेको मुद्दामा २०७९ जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढ विमानस्थल सम्बन्धी यसअघि भए÷गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरूलाई खारेज गरेर पुनः विज्ञ समूह गठन गरेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । सर्वोच्चको सोही निर्देशनको आधारमा गत कार्त्तितक २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनलाई आधारमा विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
अन्तर्राष्टिूय विमानस्थल आयोजना कार्यालयका प्रमुख यादवले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनकै आधारमा ४ किल्ला निर्धारण
गरेर सो प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट लिखित रूपमा निर्णय नआएसम्म अहिले सीमाङ्कन छुट्याउने लगायत केही काम अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन’ यादवले भने ।
आयोजना कार्यालयबाट पठाइएको प्रस्तावमा कानुन मन्त्रालयको समेत राय सुझाव समावेश गरेर सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छ र मन्त्रीपरिषद्को निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउँछ । प्रमुख यादवले विज्ञ समूहको प्रतिवेदनका आधारमा पसाहादेखि बकैयासम्मको करिब ९ हजार हेक्टर वन क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेर सो भित्र पर्ने टाँगियाबस्ती र आसपासको खाली भूभागलाई समेटेर पहिलो चरणमा विमानस्थलको काम अगाडि बढ्ने जनाएका छन् ।
