रमेश कुमार यादब
असार २४ गते ।
रौतहट जिल्लाको ईशनाथ नगरपालिकामा नगर प्रमुख कौशल्या देवीको संरक्षणमा र नियमित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार झाको ईशारामा नगरपालिकाका लेखापाल मनोज कुमार ठाकुरले गैरकानुनी रूपमा कमिसनको भरमा नै धमाधम चेक काट्दै आएका छन् । यो कुरा एक उपभोक्ता समितिले जानकारी दिएको छ । उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले बताएका छन् कि नगरपालिकामा काम नै नभएको कामको नाउँमा ठूलो मात्रामा रकमको हिनामिना भइरहेको छ । उनीहरूको अनुसार, धेरैजसो चेकहरु बिना कुनै आवश्यक प्रक्रिया वा प्रमाणको आधारमा काटिएका छन् जसले गर्दा नगरपालिकाको स्रोत र साधनको दुरुपयोग भइरहेको छ ।
उपभोक्ता समितिका अध्यक्षले भने, “नगरपालिकामा भईरहेको यो किसिमको गैरकानुनी गतिविधि अत्यन्तै निन्दनीय छ । यस्तो अवस्था रहिरहँदा, आम जनता र करदाताको विश्वास नगरपालिकाप्रति कमजोर हुने खतरा छ।“ उनले नगरपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । यो विषयमा नगर प्रमुख कौशल्या देवी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रविन्द्र कुमार झासँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । तर, लेखापाल मनोज कुमार ठाकुरलाई फोन गर्दा वहाँको फोन उठन सकेन ।
अहिले यो मामलाको अनुसन्धान गर्न स्थानीय प्रशासनले विशेष समिति गठन गर्न माग गरेका छन ।। समिति गठन गरि नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गर्ने र त्यसमा भएको अनियमितता भएको साथै छानबिनको रिपोर्ट चाँडै नै सार्वजनिक गर्ने स्थानियहरुले जोडदार माग गरेका छन । स्थानीय बासिन्दाहरु र उपभोक्ता समितिका सदस्यहरुले यो मुद्दामा सम्लगनहरुलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरुले भनेका छन्, कि नगरपालिकाको नियमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत झा,लेखापाल ठाकुरले पालिकालाई आफ्नो कमाई खाने भाँडोको रुपमा बनाईएको छ ।
र मन्त्रालयमा उनीहरुले लाखौं नजराना बुझाई पालिकाबाट असुल गर्ने गरि उपभोक्ताहरुबाट १० देखि लिएर २० प्रतिशत सम्म कमिसन लिई कामै नगरेको भए तापनि धमाधम चेक काटेर दिईरहेको गुनासो गरेका छन । त्यसैले त्यहाँ स्थानियबासिहरुले “नगरपालिकामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न यो छानबिन अत्यावश्यक छ र दोषी पाईएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।
त्यति मात्र नभएर नियमित प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत र लेखापाल ठाकुरको सम्पती शुद्धिकरण गर्न समेत माग गरेका छन ।“ नगरपालिकाका बासिन्दाहरुले समेत यो घटनाले स्थानीय सरकारको इमान्दारिता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएका छन् । यो घटनाले स्थानीय तहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरा पुनः उजागर गरेको छ ।
