वर्तमानकाल सम्वाददाता
साउन २९ गते ।
प्रादेशिक सरकार गठनयता करिब साढे ६ वर्ष मधेश प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको बहिर्गमनपछि जेठ २५ गते जनमत पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा सत्ता गठबन्धनबीच राज्यमन्त्री थप्नुपर्ने सहमति थियो । जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा सतिशकुमार सिंहलाई अघि सार्दै उनले शपथ ग्रहण गरेकै दिन एमाले, माओवादी(केन्द्र), नेकपा(एस), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका १० मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार एमालेबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राज्यमन्त्री केशव राय र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीमा शारदादेवी थापालाई पद तथा गोपनियताको शपथ गराइयो ।
जेठ २५ गते नै जनमत पार्टीले पनि रञ्जुकुमारी मण्डल खंगलाई बिनाविभागीय राज्यमन्त्री बनायो । जेठ २७ गते मुख्यमन्त्री सिंहले जनमत पार्टीका सांसदद्वय त्रिभुवन साह र सकिल मियाँलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्दै बिनाविभागीय राज्यमन्त्री रहेकी खंगलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सुम्पे । मुख्यमन्त्रीमा सिंह नियुक्त भएको दुई दिनमा १३ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री थपिएपछि मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाएको धेरैले अड्कल गरेका थिए । राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेस र एमाले मिलेपछि मधेश प्रदेशमा सत्ता समीकरण फेरि बदलियो ।
मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्ना सारथी दल माओवादी(केन्द्र), नेकपा(एस), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा विश्वासको मत लिए । कांग्रेसले ४ मन्त्रालयसहित सरकारमा गएपछि मुख्यमन्त्री सिंहलाई राज्यमन्त्री थप्न सत्ता गठबन्धनबाट दबाब बढ्यो । ‘कांग्रेस–एमालेको समर्थनमा सिंहले मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता पाउँदा उनको मन्त्रिपरिषद्मा रहेका ३ जना राज्यमन्त्रीमा दुईजना एमाले र एकजना जनमत पार्टीको थियो,’ जनमत पार्टीका एक प्रदेश सांसदले भने,‘ सरकारमा रहेका कांग्रेस र लोसपाले पनि राज्यमन्त्री थप्नुपर्ने प्रस्ताव ल्यायो । सबै दलसित छलफल गर्दा राज्यमन्त्री थपिएको हो । एकैपटक ५ जना राज्यमन्त्री थपिँदा मन्त्रिपरिषद् जम्बो देखियो ।
’ मुख्यमन्त्री सिंहले साउन २२ गते कांग्रेस, एमाले, जनमत र लोसपाबाट राज्यमन्त्री थपेका थिए । मुख्यमन्त्रीसहित मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् २० सदस्यीय भएपछि चौतर्फी आलोचना र बिरोध भयो । भर्खर सत्ताच्यूत भएको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले भने जनकपुरमा मुख्यमन्त्री कार्यालयलक्षित आन्दोलन नै ग¥यो । आलोचना र विरोध चुलिएपछि जनमत पार्टीले मुख्यमन्त्री सिंहलाई साउन २५ गते स्पष्टिकरण सोध्यो । सिंहलाई सोधिएको स्पष्टिकरणमा तीनवटा जवाफ मागिएको थियो । पहिलो– पार्टीसँग समन्वय नगरी महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने गरेको, दोस्रो–परिणाम देखिने गरी काम गर्न भने पनि उद्घाटन–समारोहमा समय दिएको र तेस्रो– बजेटमा सांसदहरुलाई ५ करोड रुपैयाँ दिने विवादस्पद निर्णय गरेको ।
जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनमा अध्यक्ष सिके राउतको ‘ग्रिन सिग्नल’ रहेपनि पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेपछि मुख्यमन्त्री सिंह राजीनामा गर्ने मनस्थितिमा पुगेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमतका अध्यक्ष राउतले आडभरोसा देखाएपछि मंगलबार भने उनले राज्यमन्त्री हटाउने निर्णय लिए । मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्ना मन्त्रिपरिषद्मा रहेका ८ जना राज्यमन्त्रीलाई मंगलबार दिउँसो एकैसाथ पदमुक्त गरिदिए । उनले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई पत्र लेख्दै आफ्ना मन्त्रिपरिषद्मा रहेका सबै ८ जना राज्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी गराए ।
राज्यमन्त्रीहरु रेखा ठाकुर, निलकुमारी रजक, रामबाबु यादव, शम्भु साह, मोहम्मद जैद आलम, केशव राय, शारदादेवी थापा र रञ्जुकुमारी मण्डल खंगलाई पदमुक्त गरिएको हो । ‘मधेश प्रदेश सरकारमा हाम्रो चौथो पोजिशन हो,’ जनमतका ती सांसदले भने,‘ठूलादल एमाले–कांग्रेससँग मिलेर जनमतले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको छ । गठबन्धन सरकारमा दलहरुको दबाब मुख्यमन्त्रीले नै झेल्नुपर्छ । एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले राज्यमन्त्री हटाउने विषयमा आफूसित मुख्यमन्त्री सिंहले कुनै सल्लाह नगरेको बताए ।
‘जनमत पार्टीका अध्यक्षको निर्देशनपछि राज्यमन्त्रीहरु हटाइएको सुनेको छु । राज्यमन्त्री राख्दा मुख्यमन्त्रीजीले सल्लाह गर्नुभएको थियो । हटाउँदा आफूखुसी गर्नुभएको छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक महतोले भने । राज्यमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न मुख्यमन्त्री सिंहले आइतबार नै आग्रह गरेका थिए । एमालेका तीनैजना राज्यमन्त्रीले भने सोमबार नै संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव(महोत्तरी)लाई राजीनामा बुझाइसकेका थिए ।
कांग्रेसका मधेश प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश सांसद कृष्णप्रसाद यादवले सत्ता गठबन्धन चारदलको सहमतीमै राज्यमन्त्रीहरु फिर्ता बोलाइएको दाबी गरेका छन् । उनले चार दल कांग्रेस, एमाले, जनमत र लोसपाको बसेको बैठकले राज्यमन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने गरेको निर्णयअनुसार नै मुख्यमन्त्री सिंहले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन गरेको बताए ।
