रमेश कुमार यादब
भदौं ०३, रौतहट
रौतहट जिल्लाको बृन्दावन नगरपालिकामा लामो समयदेखि बन्द रहेको न्यायिक समितिको काम फेरि सुचारु भएको छ । नगरपालिकामा केही समयदेखि आन्तरिक विवादका कारण न्यायिक समितिको कामकाज ठप्प भएको थियो, जसका कारण जनताले आफ्नो मुद्दा, विवाद, तथा अन्य कानुनी मामिलाहरूको समाधान पाउन सकेका थिएनन् त्यस कारण समस्या समाधान गराउन निकै नै कठिनाई झेल्नुपरेको थियो ।
जनताको समस्यालाई हेर्दै बन्द रहेको न्यायिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय नगर प्रमुख विनोद प्रसाद कुर्मीले गरेका थिए । नगर प्रमुख कुर्मिले आन्तरिक द्वन्द्व तथा विवादलाई हटाउँदै, जनताको कामकाजलाई प्राथमिकता दिने उद्देश्यले नगर उप–प्रमुख संगिता देवी रामसंग छलफल गरि आइतबारदेखि पुनः समितिको काम सुचारु गराएका हुन् । अब न्यायिक समितिले सर्वसाधारणका मुद्दा र विवादहरूको छानबिन तथा समाधान गर्ने काम यथावत् रूपमा सञ्चालन गर्नेछ ।
यस निर्णयसँगै, नगरपालिकामा रहेका सर्वसाधारणले न्यायिक समिति मार्फत न्यायको लागि पहुँच पाउनेछन् । नगर प्रमुख कुर्मिले नगरवासीका समस्या समाधानका लागि प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । त्यसैगरी, लामो समयदेखि रोकिएको अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण र दीर्घ रोगीलाई प्रदान गरिने सुविधाहरु पनि पुनः सुरु हुने जानकारी नगर प्रमुख कुर्मिले दिए । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु र दीर्घ रोगीहरुको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै, नगरपालिकाले आवश्यक सेवा र सुविधाहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय
गरेको छ ।
नगर प्रमुख कुर्मिको यो कदमलाई नगरवासीहरुले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् । उनीहरुले लामो समयदेखि रोकिएको काम पुनः सञ्चालनमा आउँदा आफ्नो समस्या समाधान हुने आशा व्यक्त गरेका छन् । न्यायिक समितिको काम पुनः सञ्चालनमा आएसँगै नगरपालिकामा रहेका विवादहरु समाधान हुने र जनताको न्यायसम्म पहुँच पुग्ने विश्वास गरिएको छ । नगरबासीहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्दै, अन्तमा नगर प्रमुख कुर्मिले भने कुनै पनि विवादको समाधान संवादबाटै गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले नगरपालिकाको सबै तहका कर्मचारीहरूलाई जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । जनताको कामकाजमा कुनै प्रकारको बाधा अडचन र तनाव दिने जस्ता काम नगर्न र सहज रुपमा काम गरि पठाउन कर्मचारीलाई निर्दैशन समेत दिएका छन । उक्त कार्यक्रममा बृन्दावन नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खिम बहादुर भुजेल बिभिन्न वार्डका वडाअध्यक्षहरु र जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
