रौतहट,०६ भदौ। आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट कार्यान्वयनको एक महिना बितिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (१) र (५) अनुसार स्थानीय तहको सभामा बजेट पेश हुनुपर्ने र सोही दफाको उपदफा (६) बमोजिम असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर देशभरिका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २७ वटाले अहिलेसम्म बजेट नै ल्याउन सकेका छैनन् । बजेट पारित हुन नसकेका वा बजेट नै नल्याएका स्थानीय तहले साउन १ गतेबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्न मिल्दैन । यसलाई बोलीचालीमा ‘बजेट होलिडे’ भनिन्छ । बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूमध्ये अधिकांश मधेशका छन् । साउन मसान्तसम्म ७ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् जसमा ५ वटा मधेश प्रदेशका मात्रै छन् ।
यस्तै २० वटा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् तिनमा १४ वटा मधेश प्रदेशका छन् । त्यसमा रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याउन सकेन । मेयर गोपाल यादव भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बनमा परेपछि अहिले नगरपालिकामा उपप्रमुख अमबेया खातुन कार्यवाहक प्रमुख छिन् । बजेट नआएको विषयमा वर्तमानकालले प्रश्न गर्दा उनले आफूलाई केही थाहा नभएको भन्दै आफ्ना श्रीमान् मोहम्मद सिराजसँग कुरा गर्न भनिन् ।
कार्यवाहक प्रमुखका श्रीमान् सिराजका भनाइमा, अहिले बजेट नआउनुको कारण लेखा प्रमुख नहुनु हो । ‘हाम्रो बजेट आएको छैन, अदालतले रोकेको भन्ने सुनिन्छ । मुखियाहरू रिसाएर बसेका छन् । हाकिम र लेखा प्रमुखले बजेट ल्याउँछ भनेका छन् । अब म नगर परिषद् बोलाउँछु’, उनले भने । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर उपमेयर दुवै जना भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बन परेपछि साउनको अन्तिममा आएर ज्येष्ठ वडाध्यक्ष कृष्ण लामाले चालु आवको बजेट ल्याएका थिए ।
यता चितवनको राप्ती नगरपालिका र ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका बाहेक मधेश प्रदेशका ५ वटा नगरपालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् ।स्थानीय सरकारहरूले समयमा बजेट ल्याउन नसक्नुको सबैभन्दा प्रमुख कारण पालिकाहरूमा देखिएको आन्तरिक किचलो हो ।
त्यसपछि अर्को कारण हो पालिकाको नेतृत्व विभिन्न मुद्दामा निलम्बनमा पर्नु । त्यसबाहेक केही पालिकाहरूमा कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट ल्याउन नसकेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ । मधेशका कतिपय पालिकामा अध्यक्ष वा मेयर निलम्बनमा परेका कारण स्थानीय तहले बजेट ल्याउनै पाएका छैनन् ।
