रमेश कुमार यादब
कार्तिक १२, रौतहट
रौतहट जिल्लाको गरुडा नगरपालिका(४ मा अवस्थित श्री नमुना माध्यमिक विद्यालयको आर्थिक पारदर्शिता र अन्य खर्चहरूको विवरण माग गर्दै समाजिक अभियन्ताहरुले विद्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । जिल्लाको मध्यभागमा अवस्थित श्री नमुना माध्यमिक विद्यालय, गरुडा नगरपालिका(४, गरुडामा समाजिक अभियन्ता सैलेन्द्र यादवको नेतृत्वमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण अनुदान र अन्य खर्चहरूको विस्तृत विवरण माग गर्दै प्रधानाध्यापक प्रभु प्रसाद पटेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।
विद्यालयका लागि विभिन्न शैक्षिक अनुदान प्राप्त भएको तथा अन्य खर्चहरू पारदर्शी नभएको भन्दै विद्यालय प्रशासनलाई १५ दिनभित्र सम्पूर्ण आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिइएको छ ।सामाजिक अभियन्ता यादवले ज्ञापनपत्रमा विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राप्त अनुदान रकम, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्राप्त अनुदान, निर्माण योजनाहरु तथा मर्मत र विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार अनुदान खर्चको विवरण माग गरेका छन् ।
साथै, समाजिक अभियनता यादवले प्रधानाध्यापक र लेखापालको तलब तथा अन्य कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक वितरणको स्थिति र विद्यालयले विद्यार्थीहरूबाट संकलन गरेका विभिन्न शुल्कहरूको खर्च विवरण समेत छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छन् । त्यति मात्र नभएर बिधालयमा मिहिनेत गरेर पढाएको र सो कर्मचारीको तलव भुक्तानी बाँकी रहेको भए त्यसको कारण पनि स्पष्ट पार्न माग गरिएको छ ।त्यसतै उक्त समुहले विद्यालयमा विद्यार्थीसँग उठाइएको विभिन्न शुल्कहरूको खर्च कहाँ कसरी भएको छ भन्ने विवरण पनि छिटोभन्दा छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन ।
विद्यालयमा भएका आर्थिक अनियमितताका बारेमा स्थानिय अभिभावक र सरोकारवालाहरूबीच पनि चर्चा भइरहेको अवस्थामा सामाजिक अभियन्ताहरूले आवश्यक अनुगमन र आर्थिक पारदर्शिताका लागि विद्यालयमा यस प्रकारको ज्ञापनपत्र बुझाउनु परेको यादवले बताए । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा स्थानीय अभिभावक, सरोकारवाला तथा अन्य व्यक्तिहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।
समाजिक अभियन्ताहरुले विद्यालयमा आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक रहेको र यसको जानकारी अभिभावक र विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने जनाउँदै, यदि माग गरिएको विवरण १५ दिनभित्र प्राप्त नगरिएको खण्डमा थप आन्दोलनका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
समाजमा यस किसिमको कदमले शैक्षिक संस्थामा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको महत्त्वलाई थप उजागर गरेको छ भने विद्यालय प्रशासनले समयमै स्पष्ट विवरण दिनुपर्ने सामाजिक दायित्व रहेको कुरा पनि अभियन्ताहरुले बताएका छन्। यता विद्यालय प्रशासनले भने प्राप्त अनुदान र खर्चहरू निर्धारित मापदण्ड अनुसार खर्च भएको र सबै विवरण छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ ।