वर्तमानकाल सम्वाददाता
कार्तिक २६ गते ।
मधेश प्रदेश सरकारको महिला सशक्तीकरण र सामाजिक सुदृढीकरणको लोकप्रिय कार्यक्रम ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ’ नयाँ सरकार गठनसँगै अलपत्र परेको छ। पूर्व मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक हिसाबले पछाडि परेका छोरीहरूको उत्थान र महिला सशक्तीकरणका लागि आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा यो अभियान सुरु गरेका थिए। यो अभियानअन्तर्गत साइकल वितरण, बेटी शिक्षा बीमा, छात्रामैत्री शौचालय निर्माण, लोकसेवा तयारी कक्षा, सेनेटरी प्याड वितरण र छात्रवृत्तिको व्यवस्था
गरिएको थियो।
हाल यो अभियानअन्तर्गत केवल छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम मात्र संचालनमा रहेको छ, तर यो पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा नभएको गुनासो बढ्दै गएको छ। छोरी शिक्षा बीमा अभियानको मन्द गति आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा सुरु भएको छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म मधेश प्रदेशमा १६ हजारभन्दा बढी छोरीहरूको बीमा गरिएको छ।
सुरुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत संचालनमा आएको यो कार्यक्रम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनपछि २०७८ सालदेखि शिक्षा विकास निर्देशनालयले सञ्चालन गर्दै आएको छ। निर्देशनालयका अनुसार, अहिलेसम्म १५ हजार ९५३ जना छोरीको बीमा सम्पन्न भएको छ र यसका लागि ५९ करोड ७५ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ।
सकारात्मक प्रभावमा कमीको कारण जनता समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक रामअशिष यादवले बजेट, प्रचारप्रसारको अभाव र स्थानीय तहसँगको समन्वयको कमीले छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको बताए। उनले भने, “हाम्रो सरकार हुँदा यो कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो, तर अहिलेको प्रदेश सरकारले यसमा ध्यान नदिएको देखिन्छ।“
सूचना अधिकारी किशोरी कापरले पनि स्थानीय तह र समुदायसँगको समन्वयको अभावले बीमा कार्यलाई प्रभाव पारेको स्वीकार गरे। बिमा कार्यविधि र चुनौतिहरू छोरी शिक्षा बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत २०७८ साल माघ १ पछि जन्मिएका प्रत्येक बालिकाका लागि ३७ हजार ४५७ रूपैयाँ २० वर्षका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकमा मुद्दती बीमा गरिन्छ।
