वर्तमानकाल सम्वाददाता
माघ २६ गते ।
प्रस्तावक मन्त्री नै संसद्को कार्यविधि र प्रचलित अभ्यासमा स्पष्ट नहुँदाविधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको कार्यसूची स्थगन भएको छ।
कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारले विधेयकमा थप संशोधन चाहेपछि त्यसलाई समावेश गर्ने प्रक्रियामा मन्त्री अलमलमा परेका हुन्।
शनिबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, सरकारको प्रस्ताव कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा वक्तव्यमा सामेल गरेपछि प्रक्रियागत त्रुटि हुने भन्दै विधेयकमा जवाफ र पारितको कार्यसूची स्थगित गरिएको हो।
समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक छलफलका लागि पेशका क्रममा मन्त्री चौरसियाले नै संशोधनको विषय प्रस्तुत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेसमेत अन्योलमा परे। सभामुख घिमिरेले मन्त्री चौरसियालाई रोक्ने प्रयास गरे पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले धारणा राख्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीले वक्तव्यलाई निरन्तरता दिए। वक्तव्य निरन्तर भई विधेयकमा छलफल पनि भएपछि जवाफ र पारितको कार्यसूची भने सभामुख घिमिरेले हटाएका हुन्।
विधायनसम्बन्धी विधयेकमा सरकारले दफा २१ का केही व्यवस्थामा थप संशोधन चाहेको थियो। कानून मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव संसदमा लगिए पनि सभामुख तथा संसद्का अन्य पदाधिकारीलाई जानकारी थिएन। नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीको आठौँ संशोधन अनुकुल बनाउन विधेयकमा सरकारले संशोधन चाहेको हो।
यो संशोधनले प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बन्ने विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमामा मन्त्रीपरिषदमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था हेरफेर गरेको थियो। यही अनुसार विधेयकका दफा २१ मा रहेको प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमामा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने केही व्यवस्थामा सरकारले संशोधन गर्न खोजेको थियो। प्रत्यायोजित विधायनको कानून अनुकुल सरकारले विधेयक परिमार्जन खोजेको हो। सामान्यतया समितिको प्रतिवेदन सभामा पेश भइसकेको अवस्थामा कुनै संशोधन आवश्यक भएमा दलीय सहमतिमा सांसदमार्फत त्यस्ता विषय उठाउन लगाउने प्रचलन छ।
यसरी उठाउने विषयलाई लिखित वा मौखिक दुवै रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ। सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सरकारका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जवाफका क्रममा स्वीकार गरी प्रतिवेदनकै अङ्ग मान्ने संसदीय अभ्यास छ तर शुक्रबार मन्त्री चौरसियाले सरकारले चाहेको संशोधन नै स्वयं आफैँ प्रस्ताव गरेपछि सभामुख र सांसद अलमलमा परेका थिए।
