रमेश कुमार यादब
फाल्गुन २४, रौतहट
गौर राइस मिलको जग्गा भूमाफियाबाट जोगाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका युवा नेता तथा गौर नगरपालिकाका मेयर प्रत्याशी मोहन यादव नेतृत्वको टोलीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। रौतहटको सदरमुकाम गौरमा आयोजित “जनतासँग माओवादीः तराई–मधेस अभियान“ कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रचण्डलाई यादवसहितका स्थानीय नागरिक र अभियानकर्ताहरूले उक्त ज्ञापन पत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्। उनीहरूले गौर राइस मिलको जग्गा भूमाफियाहरूको अवैध कब्जाबाट जोगाउन र तत्काल बिक्री प्रक्रियालाई रोक्न पहल गरिदिन अनुरोध गरेका छन्।
ज्ञापन पत्रमा नक्कली कागजात तयार गरी ठूलै आर्थिक चलखेल गर्दै सो जग्गा भूमाफियाले आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने योजना बनाएको उल्लेख छ। स्थानीय प्रशासन र गौर नगरपालिकासँगको मिलेमतोमा सो जग्गा भूमाफियाहरूले भागबन्डा गर्न खोजेको आरोप लगाइएको छ। त्यसैले, अविलम्ब छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। गौर राइस मिलको जग्गा स्थानीय समुदायको लागि वर्षौँदेखि सार्वजनिक रूपमा उपयोग हुँदै आएको छ।
यहाँ विभिन्न मेला–महोत्सव, राजनीतिक सभा–सम्मेलन, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा खेलकुद गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएको छ। विशेषगरी, क्रिकेट खेलाडीहरूले यो स्थानलाई नियमित अभ्यास मैदानको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । ज्ञापन पत्रमा साबिक गौर गाविस वडा नम्बर ७ मा पर्ने विभिन्न कित्ताका जग्गा (१३९ नम्बरको ०–४–१५, १४० नम्बरको ०–१६–०, १६३ नम्बरको ४–१०–०, र ८०३ नम्बरको ०–९–० क्षेत्रफल) भूमाफियाबाट बिक्री गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ।
गौर नगरपालिकाले भूमाफियासँग मिलेर सो जग्गालाई व्यक्तिगत स्वामित्वमा लैजान खोजेको भन्दै स्थानीय नागरिक तथा सामाजिक अभियन्ताहरू आन्दोलित छन्। उनीहरूले गौर नगरपालिकालाई पनि जवाफदेही बनाउँदै, यो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ संघीय सरकारसम्म पु¥याइने बताएका छन्। मेयर प्रत्याशी मोहन यादवले भने, “गौर राइस मिलको जग्गा जनताको साझा सम्पत्ति हो। कुनै पनि हालतमा भूमाफियाको कब्जामा जान दिँदैनौं। यदि सरकारले चासो नदेखाए नागरिकहरू स्वतःस्फूर्त आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछन्।“
ज्ञापन पत्र बुझ्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। गौर राइस मिलको जग्गा संरक्षणको माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापन पत्रले स्थानीय तहमा चलखेल भइरहेको गम्भीर संकेत गरेको छ। यदि समयमै उचित कदम नचालिए, जनस्तरबाट व्यापक आन्दोलन हुन सक्ने देखिन्छ। यस मामिलामा स्थानीय प्रशासन, नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा संघीय सरकार कसरी अघि बढ्छन् भन्ने चासोको विषय बन्न पुगेको छ।
