वर्तमानकाल सम्वाददाता
चैत ०३ गते ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय मातहतको कुमारीचोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयले ५३ करोड भन्दा बढी सरकारी बाँकी रकम तिर्न ताकेतासहित पप्पु कन्ट्रक्सनको नाममा ३५ दिने सूचना जारी गरेको छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुनिल रौनियार र कोशी एण्ड न्यौपाने निर्माण सेवाका भावेश बोहोरा समेतको नाममा यस्तो जारी गरिएको हो ।
दुई कम्पनीको संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा रहेको पप्पु–कोशी जेभीको नाममा कार्यालयले कुल ५३ करोड ३४ लाख ४ हजार ६५० रुपैयाँ सरकारी बाँकी कायम गर्दै तोकिएको समयभित्र उक्त रकम तथा त्यसमा लाग्ने ब्याज समेत दाखिला गर्न भनेको छ ।
कसरी भयो सरकारी बाँकी ?
पप्पु–कोशी जेभीले दाङको घोराहीदेखि रुकुमको मुसिकोट जोड्ने सहिद मार्ग अन्तर्गत काँक्रीमैकोटदेखि हुकामसम्मको सडकखण्ड सुधारका लागि ठेक्का पाएको थियो । उक्त ठेक्कामा तोकिएको सर्त अनुसार प्रगति नभएको भन्दै सहिद मार्ग सडक आयोजना लिवाङ रोल्पाले ठेक्का रद्द गरी ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो । यस अनुसार उक्त जेभी कम्पनी २०८० जेठदेखि कालोसूचीमा छन् ।
कालोसूचीमा राखेपछि ती कम्पनीले ठेक्का पाएको आयोजनाको बाँकी काम गर्न लाग्ने लागत भन्दै सो बराबरको रकम तिर्न कार्यालयले सम्बन्धित कम्पनीसँग ताकेता गरेको थियो । तर, ती कम्पनीहरूले उक्त रकम तिरेनन् । पटक पटक ताकेता गर्दा पनि रकम नतिरेपछि गत पुस २८ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले उक्त रकमलाई उठाउने कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको हो ।
तहसिल कार्यालयका प्रमुख हेमराज पौडेल सम्बन्धित सरकारी निकायबाट सरकारी बाँकी कायम गरी लेखि पठाए बमोजिम कार्यालयले यस्तो सूचना जारी गरेको बताउँछन् । प्राप्त पत्र अनुसार आफ्नो तर्फबाट पनि पत्राचार भए पनि पटक पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा समेत नआएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको उनको भनाइ छ ।‘संघीय तथा प्रदेश स्तरका कार्यालयमा सचिव
स्तरीय र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय स्तरबाट निर्णय भइ सरकारी बाँकी असुल गर्न लेखि आएमा हामीले असुल गर्ने गरेर लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले लेखि पठाए अनुसार उहाँहरूलाई सरकारी बाँकी तिर्न पत्राचार गरेका थियौँ,’ कार्यालय प्रमुख पौडेलले भने, ‘उहाँहरू सम्पर्कमा नआएपछि प्रक्रिया अनुसार सूचना जारी गरिएको हो ।’
पहिलेकै उठेको छैन बक्यौता
त्यसो त, पप्पुको रकम उठाइदिन भन्दै सम्बन्धित कार्यालयबाट लेखि आएको यो पहिलो पटक होइन । यसअघि पप्पु–वान्ती जेभीको नाममा २ करोड १० लाख उठाउन यसैगरी प्रक्रिया अघि बढेकोमा उक्त कम्पनीले अझै पनि रकम तिरेको छैन । पप्पु कन्स्ट्रक्सन र बाम्ती निर्माण सेवाको उक्त जेभीले लुम्बिनी मार्गमा रहेका दानव र तिनाउ नदीमा गरी दुई वटा बनाउन सम्झौता गरेको थियो । २०७१ साल असारमा गरिएको सम्झौता अनुसार २ वर्षसम्म पुल निर्माण सक्नुपर्ने थियो ।
पटक पटक समय थप्दा समेत काम अघि नबढेपछि ती कम्पनीसँगको २०७५ सालमा असारमा ठेक्का रद्द गरी कालोसूचीमा राखिएको थियो । सोसँगै पुल निर्माणका लागि लाग्ने बाँकी रकम असुल उपर गर्न भन्दै तहसिल कार्यालयलाई लेखि पठाइएको थियो ।अहिले कार्यालयमा ९९७.३७ रुपैयाँदेखि करोडौँ रकम बराबरको सरकारी असुल उपर हुनुपर्ने सरकारी बाँकीका सूची छन् ।
त्यसमध्ये नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरको ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्मको एउटै असुल उपर गर्नुपर्ने देखिन्छ । यस्ता बाँकी उठाउन सुरुमा खाता रोक्का गर्ने, सम्पत्ति लिलामी गर्ने तथा सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खाता तथा पासपोर्ट रोक्का गर्नेदेखि अदालतको अनुमतिमा पक्राउ गर्नसक्ने अधिकार समेत ऐनले कार्यालयलाई दिएको छ ।
