रमेश कुमार यादब
चैत ०४, रौतहट
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुमार सिंहद्वारा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका हस्पिटलहरू बन्द गर्ने निर्देशन जारी भए पनि रौतहट जिल्लाका अधिकांश हस्पिटलहरू अहिले पनि खुला रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री सिंहले रौतहट जिल्लाको चन्द्रनिगाहपुर र गरुडामा रहेका केही हस्पिटलहरूको अनुगमन गरेपछि व्यापक चर्चा र विवाद उत्पन्न भएको छ । मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमनपछि स्थानियहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू तथा हस्पिटल सञ्चालकहरूबीच असन्तुष्टि देखिएको छ ।
उनीहरूले प्रश्न उठाएका छन् कि मुख्यमन्त्री सिंहले यदि अवैध हस्पिटलहरूको अनुगमन गर्न चाहन्थे भने किन केवल छिटफुट हस्पिटलहरूमा मात्र ध्यान दिए ? किन जिल्लाका अन्य प्रमुख स्थानहरूमा रहेका हस्पिटलहरूको अनुगमन गरिएन ? विशेषगरी, रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा हालैका वर्षहरूमा दर्जनौँ हस्पिटल सञ्चालनमा आएका छन् ।
यिनमा धेरै हस्पिटल अवैधानिक रूपमा दर्ता नभई सञ्चालन भइरहेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । तर, ती हस्पिटलहरूको अनुगमन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएको छैन । यसै कारण, मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमन केवल प्रचारमुखी स्टन्ट मात्र हो कि भन्ने बहस व्यापक रूपमा चलिरहेको छ ।
गरुडामा १० हस्पिटललाई बन्द गर्ने निर्देशन, तर कार्यान्वयनमा ढिलाइ
गत फाल्गुन २२ गते मुख्यमन्त्री सिंहले गरुडा नगरपालिकामा रहेका अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका १० वटा हस्पिटलहरू बन्द गर्न निर्देशन दिएका थिए । बन्द हुनेमा गरुडा नगरपालिका–५ शिवनगरमा रहेको आनन्द अस्पताल एक्यूपन्चर सेन्टर प्रालि, गरुडा नगरपालिका–४ गरुडामा रहेको अनामिका हस्पिटल, रोमा हस्पिटल, सरस्वती हस्पिटल, सन सिटी हस्पिटल, गरुडा अस्पताल प्रालि, नेत्र ज्योति, होप हस्पिटल लगाएतका हस्पिटल बन्द गर्न मुख्यमन्त्री सिंहले निर्देशन दिएका थिए ।
अनुगमनको क्रममा नियम र कानुन विपरीत सञ्चालन गरिएको पाइएकोले उक्त अस्पिटलहरु बन्द गर्न निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्री सिंहले बताए । कानुन विपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएकोले मापदण्ड पुरा गरेपछि मात्र सञ्चालन गर्न भन्दै उनले नियम प्रक्रिया नपुगुन्जेलसम्म हस्पिटल बन्द राख्न सञ्चालकहरुलाई पत्र थमाएका थिए ।
त्यतिमात्र नभएर अनुगमनका क्रममा कतिपय हस्पिटलमा दर्ता प्रमाणपत्र नै नभएको, चिकित्सकीय उपकरण तथा आवश्यक जनशक्ति नरहेको, अपरेशन थिएटर तथा अत्यावश्यक सेवा सुविधाको अभाव रहेको पाइएपछि ती हस्पिटलहरूलाई बन्द गर्न भनिएको थियो ।
तर, स्थानीयहरूका अनुसार ती हस्पिटलहरूमध्ये अधिकांश अझै पनि खुला रूपमा सञ्चालनमा छन् । अनुगमन गरिएका केही हस्पिटलहरूले तत्कालै सेवा बन्द गरे पनि केही दिनमै पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । यस्तै, गरुडामा अझै धेरै हस्पिटलहरू सञ्चालनमा रहेका छन्, जसको अनुगमन कहिले गर्ने भन्नेबारेमा सरकार मौन देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सिंहको अनुगमनपछि स्थानिय नागरिक तथा हस्पिटल सञ्चालकहरूले विभिन्न प्रतिक्रिया जनाएका छन् । कतिपयले अनुगमनको स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले यसलाई भेदभावपूर्ण भन्दै विरोध गरेका छन् । गरुडाका एक हस्पिटल सञ्चालकले भने, “यदि अनुगमन गर्नु नै थियो भने सबै हस्पिटलहरूमा किन नगर्ने ? के अवैध हस्पिटलहरू केवल केही ठाउँमा मात्र छन ?“ त्यस्तै, स्थानीय बासिन्दाहरूले समेत मुख्यमन्त्री सिंहसँग प्रश्न गर्दै भनेका छन्, “यदि गौरका हस्पिटलहरू अवैध छैनन् भने प्रमाण किन सार्वजनिक नगर्ने ?
यदि अवैध छन् भने किन कारबाही नगर्ने ?“ मुख्यमन्त्री सिंहको निर्देशनपछि अवैध हस्पिटलहरूबारे छानबिन र कारबाही अघि बढ्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अहिले चासोको विषय बनेको छ । यदि सरकारले समान रूपमा अनुगमन नगर्ने हो भने यसको आलोचना अझै बढ्ने देखिन्छ । अबको दिनमा मधेश प्रदेश सरकारले यस विषयमा कस्तो कदम चाल्नेछ भन्ने प्रतीक्षामा स्थानिय नागरिक तथा सरोकारवाला निकायहरू रहेका छन् ।
