वर्तमानकाल सम्वाददाता
बैशाख ०५ गते ।
सर्वोच्च अदालतको स्पष्ट आदेशलाई बेवास्ता गर्दै मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको विकास योजनाको बजेट विनियोजन गरेको खुलासा भएको छ। संसद् विकास कोषको नाममा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको योजना सिधै ‘विकास निर्माणका नाममा’ प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको हो। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यलाई पाँच करोड र समानुपातिक तर्फका सदस्यलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना छुट्ट्याइएको प्रदेश सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएको छ। प्रदेशमा ६४ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित र ४३ जना समानुपातिक सदस्य रहेका छन्।
यो हिसाबले कुल १०७ प्रदेशसभा सदस्यका लागि तीन अर्ब ८४ करोड ५० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत चैत २७ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोज यादवले प्रदेश सभामा बजेट बाँडफाँटका विषयमा जानकारी गराएका थिए। उनले प्रदेश सरकारको निर्णय अनुसार ‘रातो किताब’ मा योजना उल्लेख गरी सदस्यहरूलाई पत्र थमाइएको स्वीकारेका थिए। प्रदेशसभा सदस्यहरूले योजना उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भएका कारण आर्थिक चलखेल हुने आशङ्का प्रदेश सभामा उठेको छ।
कतिपय सदस्यहरूले योजना ‘बिक्री वितरण’ गरेको आरोपसमेत प्रत्यक्ष रूपमा सभामा सुनिएको छ। प्रदेश सरकारको यो कदम सर्वोच्च अदालतको भदौमा जारी आदेशको स्पष्ट उल्लङ्घन हो। अदालतले संसद् सदस्य क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तत्काल रोक लगाउन आदेश दिएको थियो। आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ, “रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू÷
नगराउनू।”
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारले भने बजेट विनियोजनलाई सांसद विकास कोषको नाम नदिई ‘विकास योजना’ भन्दै वितरण गर्दै आएको छ। जनमत पार्टी नेतृत्वमा बनेको सरकारमा नेपाली काँग्रेस समेत सामेल रहेकाले गठबन्धनको दबाबमा योजना बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ। संसदीय प्रक्रिया र अदालतको आदेशको बेवास्ता गर्दै भएको यो बजेट बाँडफाँट प्रदेशको कानुनी तथा नैतिक शासन व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।