वर्तमानकाल सम्वाददाता
बैशाख ०९ गते ।
अबदेखि निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि दोहोरो सुविधा नपाउने भएको छन् । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पास हुने चरणमा रहेको निजामती सेवा विधेयकले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सोमबार समितिमा भएको छलफलमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने सहमति भएको हो । विगतमा निजामती कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तिभरण (पेन्सन) पनि पाउने र वृद्धभत्ता पनि पाउँदै आएका थिए । तर अब पेन्सन मात्र पाउने गरी ऐन बन्न लागेको हो ।
त्यस्तै सेवाबाट अवकाश भएपछि पेन्सन पाउने कर्मचारी राज्यको अन्य कुनै निकायमा वा लाभको पदमा नियुक्ति भए उक्त अवधिभर त्यस्तो व्यक्तिले उक्त पदको मासिक तलब मात्र पाउने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । समिति बैठकमा अधिकांश सांसदले दोहोरो सुविधामाथि लगाम लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका कर्मचारीलाई पनि पेन्सन दिने गरी सरकारले कानुन नबनाएको पनि सांसदहरूले उल्लेख गरे ।
भ्रष्टाचारमा दोषी भएकाले कुनै पनि हालतमा पेन्सनको सुविधा नपाउने र अन्य अपराधको हकमा के गर्ने भन्ने विषयमा उपसमितिमा छलफल भएको सांसदहरूको भनाइ थियो । उपसमिति सदस्यहरूले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकालाई पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कोही पनि नभएको स्पष्टीकरण दिए । उपसमिति संयोजक दिलेन्द्र प्रसाद बडुले विगतको ऐनमा भ्रष्टाचार दोषी ठहर कर्मचारीलाई पेन्सनको सुविधा नदिने तर अन्य सुविधाको हकमा स्पष्ट नबोलेकाले त्यो विषयमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषयमा छलफल भएको बताए ।
उपसमितिले भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर कर्मचारीलाई सेवा सुविधा निरन्तर पाउने गरी ऐनमा व्यवस्था नगरिको पनि उनले दाबी गरे । उपसमितिका सांसदहरूको मनसाय भ्रष्टाचार ठहर भएपछि पनि पेन्सन दिनुपर्छ भन्ने नभएको उनको भनाइ छ । ‘फौजदारी अभियोगका विषयहरू तोकिएका छन् । केही भनेर राखिएको छ । त्यो विषयमा उपसमितिमा छलफल भएकै हो,’ उनले भने, ‘सामान्य अभियोगमा पनि पेन्सन नपाउने गरिदियो भने यसले असर पर्छ भन्ने हो । हामीले त्यो चाहेको पनि होइनौँ ।
जसरी बाहिर व्याख्या भएको छ, त्यो गलत हो ।’ सांसद बडुले दोहोरो सुविधाका विषयमा कानुनमा स्पष्ट पारिएको बताए । विधेयकमा धेरै विषयमा सहमति नजिक पुगिएकोले चाँडै पास गरेर जान आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । टे«ेड युनियनहरूसँग धेरै पटक छलफल गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन भएकाले थप छलफल गर्न आवश्यक नठानिएको पनि उनले बताए । उपसमितिले भ्रष्टाचारीलाई जोगाउन खोजेका भन्ने हल्ला निराधार रहेको नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले बताए ।
भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका कर्मचारीलाई सुविधा दिने गरी कर्मचारी विधेयकमा केही पनि व्यवस्था नगरिएको उनको भनाइ थियो । दोहोरो सुविधा कटौती गर्ने गरी विधेयक बनाउने पक्षमा छलफल भएको र त्यहीअनुसार व्यवस्था गरिएको उनले खुलाए । सांसदहरूले भ्रष्टाचार ठहर भएका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा दिने पक्षमा ऐन नबनेको उनले पनि दाबी गरे । देश, जनता र बहुसंख्यकको हितलाई ध्यानमा राखेर ऐन बनाउने काम सांसदको भएको उनको भनाइ थियो ।
‘ट्रेड युनियनहरूसँग सबैभन्दा बढी छलफल गरिएको छ । सबैसँग समितिले छलफल गरेको छ । सबैका कुरा सुनेर ऐन बनाउने सांसदहरूले हो ।’ अहिले बन्दै गरेको ऐनमा कर्मचारीहरूका ८५ प्रतिशत माग पूरा भएको उनले दाबी गरे । यसमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा भने एमालेको धारणा एक वर्षको रहेको उनले जानकारी दिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि भ्रष्टाचार ठहर हुने कर्मचारीलाई पेन्सन दिने गरी ऐन नबनेको बताए । उपसमितिमा यस्तो विषयमा कुनै पनि सांसदले कानुन बनाउनुपर्छ नभनेका उनले उल्लेख गरे ।
