रमेश कुमार यादब
बैशाख १७, रौतहट
रौतहट जिल्लामा गएको आइतबार वैशाख १४ गतेको साँझ परेको भीषण हावाहुरी र अविरल वर्षाले करिब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको काँचो ईट्टा नोक्सानी भएको छ। रौतहट ईट्टा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष तथा एसपिएल ईटा उद्योगका सञ्चालक रामबिनोद साहका अनुसार जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका ४० भन्दा बढी ईट्टा उद्योगमध्ये आधा भन्दा धेरै उद्योगहरूमा ठुलो क्षति पुगेको हो ।
अध्यक्ष साहका अनुसार संकलित तथ्यांक अनुसार विभिन्न स्थानका उद्योगहरूमा करिब ११ लाख भन्दा बढी काँचो ईट्टा नष्ट भएको छ । प्रत्येक काँचो ईट्टाको लागत औसतमा ३ रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने भएकाले कुल नोक्सानीको रकम करिब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुगेको अनुमान गरिएको छ ।
बिके ईट्टा उद्योग, बिर ईट्टा उद्योग, पूजा ईट्टा उद्योग, एमबिआई ईट्टा उद्योग, सोना ईट्टा उद्योग, रामजानकी ईट्टा उद्योग लगायत ४० वटा उद्योगहरूमा हावाहुरी र वर्षाका कारण सबभन्दा बढी नोक्सानी भएको जनाइएको छ । यी उद्योगहरूले निर्माण गरेका काँचो ईट्टाहरू खुला स्थानमा सुकाउने क्रममा रहेका थिए, जुन बेलामा मुसलधारे पानी र तेज हावाहुरीले ईट्टाहरू विग्रिएको र प्रयोग अयोग्य बनेको उद्योगीहरू बताउँछन् । कृष्णा ईट्टा उद्योगका सञ्चालक प्रेमशंकर यादवले बताए अनुसार उनको उद्योगमा मात्रै १० लाखभन्दा बढी काँचो ईट्टा नष्ट भएको छ ।
“करीब ५५ लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भयो, तर हाम्रो पीडा बुझ्ने कोही छैन,“ उनले दुःख व्यक्त गरे । उनले थपे, “हामीजस्ता साना उद्योगीहरू प्रायः बैंक ऋणमा आश्रित छौं । बैंकले समयमा ब्याज नतिरे फोन गर्छ, तर यस्ता नोक्सानी हुँदा कहिल्यै सोधपुछ गर्दैन ।” उद्योगीहरूको साझा गुनासो छ कि सरकारले वा सम्बन्धित निकायहरूले काँचो ईट्टाको बीमा प्रणाली अवलम्बन गरेको भए यस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट केही राहत पाउने थिए ।
अध्यक्ष साहले भने, “हाम्रो लगानी डुब्न लाग्दा सरकार, स्थानीय प्रशासन, वा वित्तीय निकायहरूको तर्फबाट कुनै चासो देखिएको छैन । हामीले बीमा प्रणालीको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित पक्षहरूलाई बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छौं । उद्योगीहरूका अनुसार एक काँचो ईट्टा उत्पादन गर्न माटो, पानी, मजदुरी लगायतको लागत जोड्दा औसतमा ३ रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ ।
तर सुकाउने प्रक्रिया सकिनुअघि नै अविरल वर्षाले ईट्टा गलाएर नष्ट बनाएको हो । अब, ईट्टा उद्योगीहरूले सरकार, उद्योग मन्त्रालय, विपद् व्यवस्थापन निकाय र बीमा कम्पनीहरूलाई तत्काल पहल गर्न माग गरेका छन् ।
