रौतहट,२७ वैशाख। सर्लाही र रौतहट जिल्लामा अवैध क्रसर उद्योगहरूको समस्याले गम्भीर रूपमा पर्यावरण र स्थानीय जीवनयापनमा असर पुर्याइरहेको छ। बागमती नदीमा चरम दोहन भइरहँदा नियमनकारी निकाय र सुरक्षा संयन्त्रको मौनता तथा मिलेमतोले अवस्था गम्भीर बन्दै गएको स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
बागमती नदीको दोहन: प्रशासनकै संरक्षणमा ?
सर्लाहीको बागमती नदी क्षेत्रमा नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेका अवैध क्रसर उद्योगहरू स्थानीय प्रहरी प्रशासन र नियमनकारी निकायको संरक्षणमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ। त्यस्तै, रौतहटको चन्द्रपुर, वृन्दावन र गढीमाई नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा बागमती नदीबाट मेशिन प्रयोग गरी गिट्टी–बालुवा दोहन व्यापक रूपमा भइरहेको छ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको उत्खननका लागि आवश्यक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) नगरेको र ठेक्का प्रक्रिया पनि नअपनाईकन खोला दोहन गरिरहेको आरोप लागेको छ। स्थानीय स्रोतअनुसार, दैनिक सयौं ट्र्याक्टर र टिपरमार्फत नदीजन्य सामग्रीको निकासी भइरहेको छ।
प्रतिनिधिहरूको गुनासो: प्रशासन बेपरवाह
प्रतिनिधि सभा सदस्य देवप्रसाद तिमलसिनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पटकपटक खबर गरे पनि कुनै प्रभाव नपरेको बताएका छन्। उनले दोहन तुरुन्त रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
गढीमाई नगरपालिका–२ का वडा अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले नगरपालिकाले खेतीपाती र गाउँको भविष्य नहेरी खोलाको गिट्टी–बालुवा बेचेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले स्थानीय प्रशासन र नगरप्रमुखको मिलेमतोमा अवैध ठेक्का दिइएको आरोप लगाए।
कानूनी निगरानी र कारवाहीको सुदृढीकरण – अवैध क्रसर उद्योगहरूको निगरानीमा स्थानीय प्रशासनको ध्यान आकर्षित गर्नु आवश्यक छ।
सार्वजनिक सचेतना र शिक्षा – यसका बारेमा स्थानीय जनतालाई जागरूक बनाउनु र कानूनी उपायहरूको महत्व बुझाउनु।
नियमन निकाय लाचार ?
जिल्ला समन्वय समिति र अनुगमन निकायका सभापति रामअयोध्याय यादवले आफूमाथि कोहीले ध्यान नदिएको र प्रहरी प्रशासनसँग सबै डराउने भएकोले अनुगमन असफल भएको स्वीकार गरेका छन्। “म एक्लैले पुग्दैन, अब समितिका सबै सदस्य लिएर जानुपर्छ,” उनले भने।
सर्लाहीमा मोबाइल क्रसर सञ्चालनमा
सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिका–१ स्थित भैसासुरघाटमा तीन वटा अवैध मोबाइल क्रसर संचालनमा रहेको खुलेको छ। यसरी स्वामित्वविहीन र अनुमति नलिइ खोलामा क्रसर सञ्चालन हुनु, प्रहरीको जानकारीमै हुँदा पनि मौन बस्नुले स्थानीय प्रशासनको संलग्नता देखिएको जनप्रतिनिधिहरूको आरोप छ।
दोहनको असर: खोला धार परिवर्तनको खतरा
स्थानीय पर्यावरणविद्हरूका अनुसार अवैध उत्खननका कारण खोलाको प्राकृतिक बहाव परिवर्तन भई वातावरणीय सन्तुलनमा गम्भीर असर पर्ने खतरा बढेको छ। यदि तत्काल नियन्त्रण गरिएन भने दीर्घकालीन असर झेल्नुपर्ने अवस्था आउने उनीहरूको चेतावनी छ।
