
काठमाडौं,१२ जेठ। सार्वजनिक विद्यालयमा विद्यार्थीभन्दा शिक्षकको संख्या बढी भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सरकारले शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकहरू कतै धेरै त कतै न्यून रहेको अवस्था देखिएको हो । विशेष गरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा भन्दा तराईका सबै क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या धेरै र शिक्षक अपुग रहेको तथ्य महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।
यति मात्र होइन, शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्न नसक्दा विषयगत शिक्षक पनि आवश्यक पर्ने विद्यालयमा पुर्याउन नसकेको देखिएको छ ।
यसले राज्यले अपेक्षा गरेजस्तो विद्यालय शिक्षाको सिकाइ उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन भने शिक्षातर्फको सरकारी लगानी पनि खेर गइरहेको अवस्था छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले उजागर गरेको तथ्यांकअनुसार विद्यालय र विद्यार्थीको संख्याका आधारमा विद्यालयहरूमा शिक्षक वितरण गर्न नसकेका कारण विद्यालयको कक्षाकोठामा बालबालिकाको सिकाइ स्तरमा नकारात्मक असर परेको हो ।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ७७ मा व्यवस्था भएअनुसार सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात हिमालमा ४०, पहाडमा ४५ र तराईमा ५० हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरेको शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातको तथ्यांकअनुसार सात प्रदेशमध्ये कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्याभन्दा शिक्षक संख्याको अनुपात बढी रहेको तथ्य उजागर भएको छ । तर मधेस प्रदेशमा भने विद्यार्थी संख्या अनुपातिक हिसाबले शिक्षकको भन्दा बढी छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार सातै प्रदेश शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात हिमाली क्षेत्रमा आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १–५ मा एक शिक्षकबराबर विद्यार्थी संख्या १२.५६ जना र कक्षा ६–८ मा २०.४२ जना, माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९–१० मा १९.६१ रहेको छ । यसैगरी पहाडी क्षेत्रमा आधारभूत तहअन्तर्गत कक्षा १–५ मा एक शिक्षकले १०.५७ जना र कक्षा ६–८ मा १७.२२ जना र माध्यमिक तहअन्तर्गत कक्षा ९–१० मा एक शिक्षकले २१.८३ पढाइरहेको अवस्था छ ।
यसैगरी उपत्यका तथा तराई क्षेत्रमा आधारभूत तहअन्तर्गतको कक्षा १–५ सम्म एक शिक्षकले २२.७२ विद्यार्थीलाई शिक्षण सिकाइ गराइरहेको प्रतिवेदनले देखाउँछ । कक्षा ६–८ मा एक शिक्षकले ३८.६९ जना र माध्यमिक तहको कक्षा ९–१० मा ३५.६४ जनालाई पढाइरहेको देखिएको छ ।
कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै क्षेत्रका जुनसुकै तहका विद्यालयमा शिक्षक संख्याको तुलनामा विद्यार्थी संख्या न्यून देखिएको महालेखाको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेस प्रदेशमा विद्यार्थी संख्याको अनुपात तोकिएभन्दा बढी देखिएको छ । मधेस प्रदेशमा कक्षा ६–८ मा एक शिक्षकबराबर ८७.२६ जना र माध्यमिक तह कक्षा ९–१० मा ६०.५० जना रहेको पाइएको छ ।
‘सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न भौगोलिक अवस्था, जनसंख्या तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा सबै स्थनीय तहमा शिक्षक दरबन्दीको मिलान गरिनुपर्नेमा ६९ स्थानीय तहमा मात्र दरबन्दी मिलान भएको छ,’ प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ, ‘नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात कायम हुने गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सके मात्र विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर र बालबालिकाको शिक्षण सिकाइ स्तरीय बनाउन सकिन्छ ।’
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार देशभरिका पूर्वप्राथमिक, आधारभूत र माध्यमिक गरी कुल ३७ हजार नौ सय विद्यालयमा कुल ८५ लाख ८७ हजार दुई सय ६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् भने तीन लाख २५ हजार तीन सय १० शिक्षक कार्यरत छन् । यीमध्ये सार्वजनिक विद्यालयमा ५६ लाख ३५ हजार तीन सय ४३ र निजी विद्यालयमा २७ लाख ९४ हजार चार सय ४५ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । अघिल्लो वर्ष ८० लाख ६० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ ।
तथ्यांकअनुसार सार्वजनिकतर्फ कुल विद्यालयको हिस्सा ७७.६० प्रतिशत, विद्यार्थीको हिस्सा ६५.६२ प्रतिशत र शिक्षकको हिस्सा ६५.४० प्रतिशत छ । निजीतर्फ विद्यालयको हिस्सा २० प्रतिशत, विद्यार्थीको हिस्सा ३२.५४ प्रतिशत र शिक्षकको हिस्सा ३४.६० प्रतिशत छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार पूर्वप्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म प्रतिविद्यालय विद्यार्थी संख्या सामुदायिकमा दुई सय एक, संस्थागतमा तीन सय ५४ र अन्यमा एक सय १४ रहेको छ ।
