अनुदान भ्रष्टाचार प्रकरण : कृषि सचिव डा. सिंहसहित पाँच जना दोषी ठहर

रौतहट,२२ जेठ। विशेष अदालतले मधेस प्रदेश सरकारको अनुदानमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै तत्कालीन कृषि सचिव डा. नम्रता सिंहसहित पाँच जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

बिहीबार विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यह रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

नक्कली कागजातका आधारमा कार्यक्रम सम्झौता गरी एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी बारेको आरोपमा अख्तियारले गत पौष २३ मा सिंहसहित आठ विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । मुद्धा दायर गरेको पाँच महिना पछि विशेष अदालतले उनलाई भ्रष्ट ठहर गरेको हो ।

कृषि मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ सौहको संयोजकत्वमा प्रस्ताव छनोट समिति गठन भएको थियो । समितिले कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र महोत्तरीबाट प्राप्त प्रस्तावहरूको सूची बनाउने गरी ५ पुस ०७९ मा निर्णय गरेको थियो ।

सूचनामा निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेस नगर्ने कुनै पनि फर्म, कम्पनी वा व्यक्ति मन्त्रालयको सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कार्यक्रमका लागि सहभागी हुन नपाउने कानुनी प्रावधान थियो । तर, समितिले सूचीमा समावेश हुन नसकेको, निर्धारित समयमा प्रक्रियामा संलग्न नै नरहेको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फर्म प्रालि औरही-३, महोत्तरीलाई सहभागी गराउनु भनी तोकआदेश गरिदियो। प्रस्तावहरूको सूचीमा समाजेश गर्ने नमिल्ने उक्त फर्मलाई सूचीमा समावेश गर्ने निर्णय पनि समितिबाट भयो ।

‘सहकार्य प्रस्तावमा आधारित कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम’को रकम दुरुपयोग गरिएको पुष्टि भएपछि अदालतले सिंह र महाशाखा प्रमुख शंकरप्रसाद साहलाई एक वर्ष कैद र २५–२५ लाख विगोसहित जरिवाना फैसला सुनाएको हो।

अनुदान लिएको युवरानी मत्स्य तथा कृषि फार्म प्रालि र अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण यादवलाई पनि दोषी ठहर गर्दै २५ लाख जरिवाना, एक वर्ष कैद र भ्रष्ट रकम जफत गर्ने आदेश दिइएको छ। यादवलाई झुटो विवरण पेश गरेको भन्दै थप ४० हजार जरिवाना र अर्को एक वर्ष कैद पनि सुनाइएको छ। साथै सबै दोषीबाट पीडित राहत कोषमा एक–एक लाख रुपैयाँ जम्मा गर्न आदेश दिइएको छ।