काठमाडौं,१५ असार। ‘नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८२’ प्रतिनिधिसभाको शनिवारको बैठकबाट बहुमतले पारित भएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लेखकले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा पेस गरेका थिए । प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै गृहमन्त्री लेखकले नेपाली नागरिक आमाबाट जन्मिएका सन्तानले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने कानुनी सुनिश्चितता विधेयकमार्फत गरिएको जानकारी दिए ।
उनले भने, “आमाको नामबाट नागरिकता दिने व्यवस्थालाई कानुनी ढङ्गले स्पष्ट पार्न विधेयक आएको हो । अदालतका फैसलाहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित विधेयक ल्याइएको हो ।”
गृहमन्त्री लेखकका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली महिलाले त्यहाँ सन्तान जन्माएपछि नेपाल फर्किँदा नागरिकताविहीन बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य विधेयकले गर्नेछ । विधेयकमा उल्लेख भएअनुसार, विदेशी नागरिकता वा राहदानी नलिएको, नेपालमा बसोबास गरिरहेको र बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा स्वघोषणा गरी अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सकिनेछ ।
त्यस्तै, बाबु वा आमामध्ये एक जना नेपाली नागरिक रहेको १६ वर्षमुनिको नाबालकलाई नाबालक परिचयपत्र दिन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद प्रकाश ज्वालाले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने मार्ग खुल्ने भन्दै विधेयकको स्वागत गरे । उनले गैर नागरिकलाई नागरिकता नपाउने सुनिश्चितता र वास्तविक नागरिकको हक सुनिश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
सांसद ज्वालाकुमारी साहले विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र सम्प्रभुतामा असर नपर्ने गरी आएको बताउँदै महिलाले विदेशी नागरिकसँग विवाह गरी जन्मेका सन्तानलाई आमाको नामबाट नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था महत्त्वपूर्ण रहेको बताइन् ।
सांसद प्रेम सुवालले सीमावर्ती क्षेत्रमा नागरिकतासम्बन्धी समस्या रहेकाले थप स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। बाबुको पहिचान गर्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने धारणा उनले राखे ।
सांसद रामकृष्ण यादवले विधेयक कार्यान्वयनमा आएपछि विशेषगरी तराईका जिल्लामा देखिएको नागरिकता समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले नागरिकताविहीन नागरिकहरू राज्यको सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका कारण यस विधेयकले उनीहरूलाई न्याय दिने बताए ।
त्यस्तै, सांसद रञ्जुकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयनका लागि विधेयक आएको बताइन् भने सांसद चित्रबहादुर केसीले भारतसँगको खुला सिमाना र त्यसबाट उत्पन्न समस्याहरू विधेयकले सम्बोधन नगरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
विधेयक पारित भएसँगै आमाको नामबाट नागरिकता दिने संवैधानिक व्यवस्थालाई कानुनी रूप दिइएको छ । अब प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत हुनेछ ।
