खानेपानी सिफारिसको नाममा वीरगञ्ज वडा कार्यालयको मनपरी असुली

वीरगञ्ज,२७ असार। खानेपानीको चरम अभावले आक्रान्त वीरगञ्ज महानगरपालिकाका बासिन्दाहरूले स्थानीय वडा कार्यालयहरूबाट सिफारिसका नाममा मनपरी शुल्क असुली भएको गम्भीर गुनासो गरेका छन् ।

खानेपानी संस्थानको नयाँ धारा जडानका लागि आवश्यक सिफारिस लिन जाँदा विभिन्न वडाहरूले एक हजार पाँच सयदेखि तिन हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको सेवाग्राहीहरूले बताएका छन् ।

पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै कतिपय वडाले शुल्क लिएर पनि रसिद नदिने गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

स्थानीय बासिन्दा जय साहले खानेपानीको धारा जडानका लागि खानेपानी संस्थानलाई मात्र ६ हजार ३ सय तिर्नुपर्ने बताए । यसबाहेक पाइप, ट्यापलगायतका सामग्रीमा १५ देखि २० हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने उनको भनाइ छ । “यस्तो अवस्थामा वडा कार्यालयले सिफारिसका लागि थप दुईदेखि तिन हजार रुपैयाँसम्म लिँदा विपन्न परिवारलाई ठूलो आर्थिक बोझ पर्छ,” उनले भने ।

साहले सिफारिस निःशुल्क हुनुपर्ने माग गरेका छन् । “धनीहरूले २०–३० हजार खर्च गर्न सक्लान्, तर गरिब परिवारका लागि यो रकम असह्य हुन्छ,” उनले थपे । 

त्यस्तै अर्का स्थानीय राधेश्याम पटेलले खानेपानी संस्थानलाई शुल्क तिरेर सेवा लिँदा वडा कार्यालयले थप शुल्क लिनु अनुचित भएको बताए । “विपद् र सङ्कटको समयमा महानगर र वडा कार्यालयले सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै अवैध असुली गर्नु गलत हो,” उनले भने । उनले खानेपानी जस्तो आधारभूत आवश्यकताको पहुँचलाई सहज बनाउन महानगरपालिकाले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने माग गरे । 

सिफारिसको नाममा वडा कार्यालयले अनुचित शुल्क लिएको विषयमा बुझ्न वीरगञ्ज–११ का वडाध्यक्ष अजय चौरसियालाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन नउठेका कारण कुनै प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकिएन । वडा कार्यालयहरूले सिफारिस शुल्कको औचित्य र रसिद नदिने प्रवृत्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिन नसक्दा सेवाग्राहीहरूको असन्तुष्टि बढ्दो छ ।

वीरगञ्जमा खानेपानीको चरम अभावले स्थानीय बासिन्दा त्राहिमाम् छन् । यस्तो अवस्थामा धारा जडानका लागि आवश्यक सिफारिस प्रक्रिया र अतिरिक्त शुल्कले उनीहरूको पीडा थपिएको छ । खानेपानीको पहुँच सहज बनाउन प्रक्रियालाई सरल र निःशुल्क गर्नुपर्ने माग स्थानीयहरूले उठाएका छन् ।

स्थानीयहरूले खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंहले समस्याको समाधानमा तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् । खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवालाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन सिफारिस प्रक्रियालाई निःशुल्क र पारदर्शी बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ । साथै, महानगरले वडास्तरीय शुल्क असुलीको अनुगमन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ ।

खानेपानी सङ्कटले थलिएको वीरगञ्जमा सिफारिस शुल्कको मारले स्थानीयको दैनिकी झनै कठिन बनेको छ । महानगरपालिका र सम्बन्धित निकायले यस विषयमा तत्काल ध्यान दिई सिफारिस प्रक्रियालाई निःशुल्क र सहज बनाउनु आवश्यक छ । साथै, शुल्क असुलीमा पारदर्शिता कायम गर्न र रसिद अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ ।