रौतहट, २६ श्रावण। रौतहटको वृन्दावन नगरपालिकाका मेयर विनोद प्रसाद कुर्मीको कार्यशैलीप्रति स्थानीय बासिन्दाको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। नगरवासीका अनुसार मेयरको एकल निर्णय, पक्षपातपूर्ण योजना छनोट र प्रशासनिक प्रक्रियामा हस्तक्षेपले नगरपालिका अव्यवस्थित बन्दै गएको छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार वडास्तरमा सर्वसम्मत रूपमा पारित भएका योजनाहरू रोक्ने, आफ्नो निकटस्थलाई मात्र योजना तथा ठेक्का वितरण गर्ने र आलोचक जनप्रतिनिधिहरूलाई बेवास्ता गर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ। यसका कारण नगरभित्र राजनीतिक तनाव र जनअसन्तोष दुवै बढेको छ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमलाल भुजेलसँगको ‘घनिष्ठ सहकार्य’का कारण प्रशासनिक निर्णय पनि सीमित व्यक्तिहरूको हातमा मात्र रहँदा सामान्य सेवाग्राहीलाई सेवाप्राप्तिमा समस्या भएको स्थानीयको आरोप छ। “जनताको करबाट चल्ने नगरपालिका जनताको आवाज सुन्ने थलो हुनुपर्ने हो, तर यहाँ दुई–चार जनाको आदेश मात्र चल्छ,” एक स्थानीय शिक्षकले भने।
वडा नम्बर २ र ४ मा कर्मचारी कटौतीका कारण विगत १५ दिनदेखि वडा कार्यालयहरू बन्द रहदा सेवाग्राहीको कामकाज प्रभावित भएका छन् ।
करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाइएपछि स्थानीय सेवा प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएका हुन् । कर्मचारीहरूलाई तलब नदिएको र बजेट विनियोजनमा भेदभाव भएको भन्दै वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष सिकेन्द्र पटेलले मेयर विनोद प्रसाद कुर्मी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमलाल भुजेलमाथि गम्भीर आरोप लगाए ।
कर्मचारी कटौती र वडा कार्यालय बन्द
वृन्दावन नगरपालिकाले करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हटाउने निर्णय गरेपछि वडा नम्बर २ र ४ का कार्यालयहरू सञ्चालनमा कठिनाइ भएको छ । वडाध्यक्ष सिकेन्द्र पटेलका अनुसार, कर्मचारीहरूलाई समयमा तलब नदिएको र उनीहरूलाई बिनाकारण हटाइएको कारण वडा कार्यालय आफै बन्द भएको छ । अहिले सबै कार्य अनलाईन हुने भएको हुँदा कम्प्यूटर अपरेटको अभावमा काम गर्न गाह््रो भईरहेको छ । ति अपरेटरलाई आफूले ५० हजार दिएको तर उनले पाउनु पर्ने तलव पाउन नसक्दा काम गर्न अप्ठ्यारो रहेको भन्दै उनीहरु आउन छाडेको गुनासो उनले गरे ।
“कर्मचारीहरूको तलब समयमा उपलब्ध गराइएको छैन, र उनीहरूलाई हटाएर वडाको कामकाज ठप्प पारिएको छ,” पटेलले भने । यो अवस्थाले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आधारभूत सेवाहरू प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ ।
मेयर र प्रशासकीय अधिकृतमाथि भेदभावको आरोप
वडाध्यक्ष पटेलले मेयर विनोद प्रसाद कुर्मी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमलाल भुजेलमाथि विपक्षीहरूलाई शोषण गरेको र वडा नम्बर २ र ४ प्रति बजेट विनियोजनमा भेदभाव गरेको आरोप लगाए । “नगरपालिकाले हाम्रा वडाहरूलाई आवश्यक बजेट र स्रोत प्रदान गरेको छैन । यो स्पष्ट रूपमा राजनीतिक पूर्वाग्रह हो,” उनले थपे । मेयर कुर्मीले आफ्ना समर्थक वडाहरूलाई प्राथमिकता दिएको र विपक्षी वडाहरूलाई उपेक्षा गरेको दाबी गरे ।
नगर कार्यपालिकाको सञ्चालनमा समस्या
वृन्दावन नगरपालिकाको कार्यालय विश्रामपुरमा रहेको भए पनि मेयर कुर्मीले अस्थायी रूपमा हर्षाहाबाट कार्यालय सञ्चालन गरेको भन्दै पटेलले सेवाग्राहीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको बताए ।
“नगर कार्यपालिकाको कार्यालय आफ्नो मूल स्थानमा सञ्चालन हुनुपर्छ, तर मेयरले हर्षाहाबाट काम गरिरहँदा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई सेवा लिन टाढा जानुपर्ने बाध्यता छ,” उनले भने । यो कदमले प्रशासनिक सेवाहरूमा थप अवरोध सिर्जना भएको र स्थानीयहरू मर्कामा परेको उनको भनाइ छ ।
विवादको पृष्ठभूमि
यसअघि पनि वृन्दावन नगरपालिकामा विभिन्न विवादहरू सतहमा आएका थिए । २०८१ मा बागमती नदीबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई लिएर मेयर कुर्मी र वडा नम्बर २ र ४ का वडाध्यक्षहरूबीच तनाव भएको थियो । वडाध्यक्षहरूले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको र आफूहरूलाई उपेक्षा गरिएको आरोप लगाएका थिए । यस्ता विवादहरूले नगरपालिकाको प्रशासनिक र विकास कार्यमा थप जटिलता थपिएको छ ।
स्थानीयको माग
वडा नम्बर २ र ४ का बासिन्दाहरूले कर्मचारी कटौतीको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र वडा कार्यालयहरू पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूले नगरपालिकाले पारदर्शी रूपमा बजेट विनियोजन गर्न र सबै वडाहरूलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । “हामीलाई आधारभूत सेवाहरूबाट वञ्चित गरिएको छ । यो अवस्था तुरुन्त सुधार हुनुपर्छ,” एक स्थानीय बासिन्दाले बताए ।
मेयर विनोद प्रसाद कुर्मीले भने यी आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । उनले कर्मचारी कटौती बजेट अभाव र प्रशासनिक सुधारको हिस्सा भएको दाबी गरे । अनेक बखेडा खडा गरेर जनताहरुलाई दिग्भ्रमित गर्न खोजिएको अरु केही होइन उनले भने ।
आगामी कदम
“हामी हाम्रा वडाका बासिन्दाहरूको हकअधिकारका लागि लड्नेछौँ,” वडाध्यक्ष पटेलले भने । यता, नगरपालिकाले यो समस्याको समाधानका लागि छलफल शुरू गरेको जनाएको छ, तर ठोस कदम चालिएको छैन ।
स्मरणीय रहोस, यो घटनाले वृन्दावन नगरपालिकाको प्रशासनिक कमजोरी र राजनीतिक तनावलाई उजागर गरेको छ । स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूले पारदर्शिता र समानताको माग गरिरहँदा, यो विवादले नगरपालिकाको विकास र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ ।
