वीरगञ्ज, २६ पुस। बाँके जिल्लाको डुडुवा गाउँपालिका – ४ स्थित खालेमसाहामा पुस १६ गते राति करिब साढे ११ बजे एक १६ वर्षीय दलित किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको गम्भीर घटना सार्वजनिक भएको छ ।
कक्षा ९ मा अध्ययनरत ती किशोरी शौचालय जान घरको आँगनबाट बाहिर निस्किएका बेला टिपरमा लुकेर बसेका ५ जना पुरुषले उनको मुख थुनेर अपहरण गरी घर नजिकैको गोठमा लगेर पालैपालो बलात्कार गरेको पीडित किशोरीले काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएकी छन् ।
पीडित पक्षका अनुसार आरोपितहरू सब्दाम खान, मैन्यूदिन खान, समीर खान, फिरोज खान र साहिद खान गाउँकै स्थानीय बासिन्दा हुन् । किशोरीले उनीहरूलाई चिनेको बताएकी छन् ।
घटनापछि पीडित परिवारले तुरुन्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले विभिन्न बहाना बनाएर जाहेरी लिन अस्वीकार गरेको उनीहरूको गुनासो छ । परिवारले राजनीतिक दबाब तथा पूर्व मन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता मोहम्मद इस्तियाक राई र वडा अध्यक्ष सगीर खाँबाट दबाब तथा धाकधम्की आएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रहरीले भने सुरुमा महिला तथा बालबालिका केन्द्रित संस्थामार्फत पीडित आएको र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि फर्काएपछि परिवार सम्पर्कमा नआएको दाबी गरेको छ । पछि तीन दिनअघि हुलाकमार्फत प्राप्त जाहेरीमा सनाखतका लागि व्यक्ति उपस्थित भएपछि मात्र दर्ता गरी अनुसन्धान अघि बढाउने प्रहरीको भनाइ छ । यद्यपि पीडित पक्षका अनुसार ९–१० दिन बितिसक्दा पनि आरोपितहरू अझै बाहिरै छन् र कसैलाई पक्राउ गरिएको छैन ।
जाहेरी प्रक्रियामा अवरोध तथा न्याय नपाइने अवस्था देखेपछि पीडित किशोरी परिवारसहित बिहीबार काठमाडौँ आइपुगेका थिए । शुक्रवार काठमाडौँमा सामाजिक अभियन्ता जस्मिन ओझाको सहजीकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनीहरूले न्यायको याचना गरेका छन् । वडा अध्यक्ष सगीर खाँले घटनाबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताएका छन् भने नेता इस्तियाक राईले सामाजिक सञ्जालबाट मात्र जानकारी पाएको र जाहेरी दर्तासँग आफ्नो कुनै सरोकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
घटनाले विपन्न तथा दलित समुदायका लागि न्यायको पहुँच कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने कुरा एकपटक फेरि उजागर गरेको छ । प्रहरी प्रशासनले पीडितमैत्री व्यवहार गर्दै तत्काल जाहेरी दर्ता, आरोपितहरूको पक्राउ, स्वास्थ्य परीक्षण तथा कानुनी कारबाहीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले पुनः औंल्याएको छ ।
पीडित किशोरी र परिवारलाई तत्काल सुरक्षा तथा न्याय प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायहरूले गम्भीरतापूर्वक कदम चाल्न जरुरी छ ।
