बालेन सरकारको एक्सन : पाँच दिनमा पाँच भीआइपी पक्राउ

काठमाडौं, १८ चैत। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा सरकार गठन भएको मात्र पाँच दिनमै पाँच जना उच्चस्तरीय व्यक्तिहरू (भिआइपी) पक्राउ परेका छन् । सरकार गठन भएको पहिलो दिनदेखि मङ्गलवारसम्म उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । पक्राउ परेकामध्ये एक जनालाई हाजिर जमानीमा छाडिएको छ ।

पक्राउ पर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल रहेका छन् । उनीहरूमध्ये रिजाललाई मङ्गलवार हाजिर जमानीमा रिहा गरिएको छ ।

सरकारले ओली र लेखकलाई शनिवार बिहान झिसमिसेमै पक्राउ गरेको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी प्रदर्शनमा भएको हिंसा तथा लापरबाहीबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग (कार्की आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । सोही प्रकरणमा तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाल पनि पक्राउ परेका थिए ।

पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्कालाई भने सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरिएको छ । उनलाई अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट हिरासत अनुमति प्राप्त भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्मालाई आइतबार साँझ काठमाडौँको धुम्बाराहीस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो । पहिले नै मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको मुद्दामा पनि उनलाई पक्राउ गरिएको सरकारको कदमलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ ।

ओली र लेखकलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको हिरासत अनुमति दिइएको छ । यसबीच सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण माग गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । ओलीकी पत्नी राधिका शाक्य र लेखककी पत्नी यशोदा लेखकले आइतबार नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा सिधै पक्राउ गर्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरिएको छ ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सरकार र सुरक्षा निकायलाई कारण पेस गर्न आदेश दिएपछि पक्राउ प्रक्रियामाथि कानुनी बहस सुरु भएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौँले भने दुवैलाई पाँच दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो ।

ओलीको पक्राउपछि नेकपा एमाले आन्दोलनमा उत्रिएको छ । पार्टीले देशभर आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

भिआइपी प्रकरणले नेपालको राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रमा ठुलो चासो र बहस उत्पन्न गरेको छ । सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै भ्रष्टाचार र आन्दोलनमा भएको लापरबाहीमा शून्य सहनशीलता देखाएको दाबी गरेको छ भने विपक्षीहरूले यसलाई प्रतिशोधपूर्ण कदम भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस भएपछि मात्र ओली र लेखकको पक्राउ कानुनी हो वा होइन भन्ने टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ ।