सरकारी खरिदमा रिभर्स अक्सन लागू, दरभाउअनुसार मूल्य घट्ने

• के–केमा संशोधन ?

प्रस्तावित मस्यौदामा सरकारी खरिदलाई पूर्ण रूपमा कागजविहीन बनाउने लक्ष्य राखेको छ । अब विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र आह्वान गर्दा पत्रपत्रिकामा सूचना छापिरहनुपर्ने छैन । ‘विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वान गरिएको अवस्थामा यस्तो आह्वानको सूचना विद्युतीय प्रणाली बाहेक अन्य माध्यमबाट प्रकाशन गर्नुपर्ने छैन,’ मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ को उपदफा १ मा बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी उल्लेख छ । बोलपत्र वा पूर्व योग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचार पत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा समेत सूचना प्रकाशन गर्न सकिने उल्लेख थियो ।

उपदफा २ मा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारण प्रस्ताव आह्वान नगरिएको अवस्थामा त्यस्तो सूचना सार्वजनिक निकायले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ र त्यस्तो सार्वजनिक निकायको वेबसाइट भए त्यसमा समेत राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यसअघि सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा १४ को उपदफा २ मा सूचना केन्द्रीय स्तरको सार्वजनिक निकायको हकमा सो निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्नु पर्ने उल्लेख थियो । जिल्ला स्तरीय सार्वजनिक निकायको हकमा त्यस्तो सूचना सो निकाय वा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको वेबसाइटमा राख्न सकिनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले ‘सरकारी ई–मार्केटप्लेस’को अवधारणा ल्याएको छ । अब सार्वजनिक निकायले दैनिक उपभोग्य मालसामान वा सेवाहरू तोकिएको अनलाइन बजारबाट सिधै खरिद गर्न सक्नेछन ।

• स्वदेशी उत्पादनलाई अनिवार्य प्राथमिकता

मस्यौदाले ‘मेक इन नेपाल’ अभियानलाई बल पुग्ने गरी स्वदेशी मालसामानको परिभाषालाई फराकिलो बनाएको छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग भई वा स्वदेशमै निश्चित प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका सामानलाई खरिदमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बोलपत्र कागजातमा नै यस्तो प्राथमिकताको सर्त राख्नुपर्ने प्रावधान दफा १४ मा प्रस्ताव गरिएको छ ।

ऐन २०६३ मा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने कुरा सामान्यमात्र थियो । २०८२ को मस्यौदामा ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएका स्वदेशी सामानलाई ‘स्वदेशी मालसामान’ को रूपमा परिभाषित गरी खरिदमा अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

• कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही र व्यवसायीलाई पुरस्कार

ऐन २०६३ मा कर्मचारीले साइट क्लियर नगरी ठेक्का लगाउँदा वा भुक्तानी रोक्दा पनि कारबाही हुने स्पष्ट व्यवस्था थिएन ।

२०८२ को मस्यौदामा जग्गा मुआब्जा, रुख कटान वा डिजाइन जस्ता पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाउने, भुक्तानी रोक्ने वा लापरबाही गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । अर्कोतर्फ, गुणस्तरीय काम समयमै सक्ने व्यवसायी र कर्मचारीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरी मनोबल बढाउने प्रयास गरिएको छ ।

मस्यौदाले खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूको जवाफदेहिता पनि तय गरेको छ । निर्माणस्थल (साइट)को मुआब्जा, रुख कटान वा वातावरणीय अध्ययन जस्ता पूर्वतयारी नगरी बोलपत्र आह्वान गर्ने, काम सकिएपछि पनि समयमै भुक्तानी नदिने वा गलत डिजाइन गर्ने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, तोकिएको समयमै गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायी र कर्मचारीलाई पुरस्कार तथा प्रशंसापत्र दिने सकारात्मक व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

• ठुला आयोजनाका लागि ईपीसी र टर्न–की मोडल

जटिल र ठुला पूर्वाधार आयोजनाहरू (जस्तैः टनेल, पुल, जलविद्युत्)का लागि ‘इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन’ (ईपीसी) र टर्न–की विधिको विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसमा डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको जिम्मेवारी एउटै कम्पनीलाई दिइनेछ, जसले आयोजनाको जोखिम र लागत व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउनेछ ।

यस्तै सरकारी निकायले सफ्टवेयर खरिद गर्दा अब राष्ट्रिय मापदण्ड र ‘स्पेसिफिकेसन’ अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

भेरिएसन अर्डरमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसन स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरूको तह निर्धारण गरी जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । रासायनिक मल, पेट्रोलियम र फलाम जस्ता वस्तुको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उतारचढाव भइरहने हुनाले त्यस्ता वस्तुको खरिदका लागि विशेष र द्रुत प्रक्रिया प्रस्ताव गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताका मुद्दाहरूमा नेपालको पक्ष बलियो बनाउन सिधै विदेशी कानुनी विशेषज्ञ नियुक्त गर्न सकिने बाटो खोलिएको छ ।

सार्वजनिक निकायले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि थप गरिएको छ ।