बालेन सरकारको तयारी: बन्द रहेका ७ सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्न

वीरगञ्ज, २९ चैत। लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात प्रमुख सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी सरकारले अघि बढाएको जनाएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रको पुनर्जीवन, रोजगारी सिर्जना तथा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत ती उद्योगहरू सञ्चालनमा ल्याइने तयारी थालिएको जनाएको छ ।

सरकारले गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना प्राइभेट लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिण्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौँडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यसहित आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरेको जनाएको छ ।

यी उद्योगहरू कुनै समय देशको औद्योगिक विकासका आधारस्तम्भ हुन् । तर व्यवस्थापन समस्या, वित्तीय संकट, प्रविधिको अभाव तथा नीतिगत कमजोरीका कारण लामो समयदेखि बन्द छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ती उद्योगहरूको विस्तृत लेखापरीक्षण (डिटेल अडिट) तथा सम्पत्ति र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने काम अघि बढाएको छ ।

यस प्रक्रियाबाट उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाई लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । त्यसपछि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी साझेदारीको ढाँचा तयार पारिने सरकारी योजना छ । सरकारका अनुसार पीपीपी मोडलमार्फत सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रको दक्षता, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारी स्वामित्व कायम राख्दै दीर्घकालीन सञ्चालन सुनिश्चित गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ । यसले राज्यको आर्थिक भार घटाउने र उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको छ । देशभरका ठूला बन्द उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालिएको भन्ने सार्वजनिक भएपछि लामो समयदेखि जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएको मधेश प्रदेश सरकार पनि विच्चलीमा पर्ने देखिन्छ ।

विगत केही वर्षदेखि मधेश प्रदेश सरकारका विभिन्न प्रशासनिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा छन् भने मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि विशिष्ट कर्मचारीहरुको समेत आवास त्यहीँ रहेको छ । त्यतिबेला जचुकाली पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तत्कालीन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले प्रयास थालेका थिए । उनले सीमित रूपमा उत्पादन शुरु गर्ने योजना अघि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेन । त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनसंगै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि पुनः उक्त उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने विषयले चर्चा पाएको छ ।

यससंगै मधेश प्रदेश सरकारले अब कहाँबाट आफ्नो प्रशासनिक कामकारबाही सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने विषय थुप्रैका लागि चिन्ताको विषय बनेको छ । संघीय सरकारमा अहिले करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित स्थिर राजनीतिक अवस्था भएको दाबी गर्दै औद्योगिक क्षेत्र सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।

सोही अनुसार बन्द उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने अभियानलाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाइएको छ । उद्योग पुनः सञ्चालनसंगै स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना हुने, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने तथा निर्यात प्रवद्र्धन हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा कपडा उद्योग जस्ता उद्योग सञ्चालनमा आएमा निर्माण तथा वस्त्र क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।

यद्यपि विगतमा पनि यस्ता प्रयासहरू सफल हुन नसकेको इतिहास रहेकाले यसपटकको पहल कत्तिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरू सतर्क छन् । निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउने तथा दीर्घकालीन व्यवसायिक योजना बनाउन सरकारका लागि त्यति सहज नभए पनि चुनौती भने अवश्य रहेको स्थानीय व्यवसायीहरुले बताउन थालेका छन् ।

बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयासले देशको औद्योगिक पुनर्जागरणतर्फ महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।