
काठमाडौं, ०३ वैशाख। अब सेवाग्राहीले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल पास गरेर राजस्व तिरेको रसिद बोकेर हिँड्न नपर्ने भएको छ । ट्रायल पास गरेर राजस्व बुझाएको २४ घण्टाभित्र सेवाग्राहीले लाइसेन्स पाउने भएका छन् । यसका लागि सेवाग्राहीले ट्रायल पास हुनासाथ सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा राजस्व बुझाउनुपर्नेछ । त्यसपछि उक्त कार्यालयको प्रणाली (सिस्टम) मा लाइसेन्स छपाइ गर्नुपर्ने सेवाग्राहीको विवरण उल्लेख हुनेछ ।
विवरणसहितको डेटा प्रत्येक यातायात व्यवस्था कार्यालयमार्फत यातायात व्यवस्था विभागको प्रणालीमा पुग्नेछ । सार्वजनिक बिदाबाहेक प्रत्येक दिन साँझ ५ बजेभित्र देशभरका ४२ वटा यातायात कार्यालयबाट डेटा जम्मा गरेर विभागले ६ बजेभित्र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पठाइसक्नेछ ।
दिनरात खटिएर यो काम गर्न सफल भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक केशव खतिवडाले बताए । ‘ट्रायल पास गर्नासाथ राजस्व तिर्नेले २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स पाउँछन् । ट्रायल पास भएको १८ महिनासम्म राजस्व तिर्न पाइन्छ,’ उनले भने, ‘१८ महिना कटेको खण्डमा फेरि सुरुदेखि नै प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।’
के यो सम्भव छ ? कान्तिपुरको प्रश्नमा निर्देशक खतिवडा भन्छन्, ‘यसका लागि सिस्टम बनाउनुपर्ने थियो, त्यो बनायौं, अघिल्लो बुधबार र बिहीबार यो कत्तिको सम्भव हुन्छ भनेर परीक्षण पनि गरेर हेर्यौं । सफल भएकाले यो सकिन्छ ।’ पुरानो लाइसेन्स नवीकरण गर्नेको हकमा पनि यो नियम लागू हुने उनले सुनाए ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट पहिला छपाइ गर्ने लाइसेन्सको डेटा लिन आउने चलन थियो । ‘अहिले भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्कको विकास गरिएको छ, अब यही नेटवर्कमार्फत डेटा पठाउँछौं,’ खतिवडाले भने । राजस्व तिरेको २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स दिने प्रक्रिया बुधबारबाटै सुरु गरिएको विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार पहिलो दिन देशभरबाट राजस्व तिरेका २ हजार ९ सय ३३ सेवाग्राहीको डेटा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा पठाइसकिएको छ । बुधबार कोशी र मधेशमा सार्वजनिक बिदा भएकाले ती प्रदेशअन्तर्गत रहेका यातायात कार्यालयको डेटा नआएको विभागले जनाएको छ । छापेर आउने लाइसेन्स प्रत्येक दिन हुलाकमार्फत प्रत्येक यातायात कार्यालयमा पठाउने गरी हुलाक सेवा विभागसँग समन्वय गर्ने काम भइरहेको निर्देशक खतिवडाले जनाए ।
पुरानो मितिका १२ लाख लाइसेन्स छापिरहेको केन्द्रले विभागले भनेअनुसार २४ घण्टाभित्र लाइसेन्स छापेर दिन सक्छ ? केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुंगाना भन्छन्, ‘ट्रायल पास गरेर राजस्व बुझाएको डेटा विभागबाट प्रत्येक दिनको ६ बजेभित्र हाम्रोमा पठाउने कुरा भएको छ । त्यसपछि यसरी आउने डेटाअनुसारको लाइसेन्स राति छपाइ गरेर भोलिपल्ट कार्यालय समयभित्र विभागमा पठाइसक्छौं ।’ यसबीचमा पुरानो मितिको लाइसेन्स छापिने काम पनि नरोकिने उनको भनाइ छ ।
यो सबै नयाँ लाइसेन्सको हकमा हो । तर पुरानो छपाइ गर्नुपर्नेको संख्या २९ लाख थियो । यसमा पनि विभाग र केन्द्रबीच १३ कात्तिकमा पहिलो लटमा १२ लाख लाइसेन्स १२ वैशाखभित्र छापेर दिने गरी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । अहिलेसम्म ६ लाख लाइसेन्स छापेर आएको र ५ लाख सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकिएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक खतिवडाले बताए ।
‘आठ लाख लाइसेन्स दिएकामा ६ लाख छापिइसकेको र केही छापिने क्रममा छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रले लगेको लाइसेन्स छापिइसकेपछि थप डेटा पठाउँछौं ।’ सम्झौताअनुसार नै १२ लाख लाइसेन्स १२ वैशाखभित्र छापिसक्ने उनले सुनाए । बाँकी १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि विभाग र केन्द्रबीच बिहीबार सम्झौता गर्ने तयारी छ ।
‘पुरानो मितिको लाइसेन्स छपाइका लागि बजेटको समस्या थियो, छपाइ गर्न भ्याटबाहेक (छपाइमा लाग्ने लाइसेन्सको लागतसहित) ३३ करोड १७ लाख ८९ हजार रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा आयो,’ उनले भने, ‘अब पुरानो संख्या पनि बाँकी रहँदैन ।’
सेवाग्राही सन् २०२२ देखि नवीकरण, नयाँ लाइसेन्सका लागि राजस्व तिरेको चिरकटो बोकेर हिँड्न बाध्य छन् । साउनबाट कोही पनि सेवाग्राहीले लाइसेन्सका लागि राजस्व तिरेको चिरकटो बोकेर हिँड्न नपर्ने सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक ढुंगानाको दाबी छ । ‘अहिले दिनको ४० हजार लाइसेन्स छपाइ भइरहेको छ, यसबीचमा ३५ हजार आपत्कालीन लाइसेन्स छापिसकिएको छ, पहिलो लटको लाइसेन्स सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै छापेर दिन्छौं,’ उनले भने, ‘दोस्रो लटमा १७ लाख लाइसेन्स छपाइका लागि सम्झौता गर्दै छौं ।’ छपाइ गर्ने प्रेस काभ्रेको पनौतीमा छ ।
वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ चैतमा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा सय दिनभित्र लाइसेन्स छपाइ गरेर हुलाकमार्फत घरघर पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी ‘गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस’ का रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । अहिले त्यहीअनुसार नै काम भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ ।
अहिले सबै यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश सरकारअन्तर्गत छन् । यातायात व्यवस्था विभाग मात्र संघ सरकारमातहत छ । अहिलेसम्म लाइसेन्स छपाइ सुविधा यातायात व्यवस्था कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत नभएकाले विभागले समन्वय गर्दै आएको छ । लाइसेन्स छपाइ गर्ने मेसिन विभागसँग मात्र थियो । गत २४ भदौको प्रदर्शनका क्रममा मीनभवनमा रहेको विभागको कार्यालयमा आगजनी भएपछि लाइसेन्स छपाइ गर्ने मेसिन जल्यो, जसले गर्दा अहिले विभागसँग छपाइ मेसिन छैन ।
विभागको प्रस्ताव प्रत्येक यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई मेसिन उपलब्ध गराउनुपर्छ । नभए प्रदेश मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएर लाइसेन्स छपाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि लाइसेन्सको समस्या समाधान हुँदै जाने दाबी विभागको छ । अहिलेसम्म यो काम हुन नसक्दा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमार्फत लाइसेन्स छपाइको काम भइरहेको छ ।
