साउनदेखि स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोत सेवा

वीरगञ्ज, ०९ वैशाख। आगामी साउन १ गतेदेखि देशभरका २९२ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाबाट नापी तथा मालपोतसम्बन्धी सेवा प्रवाह हुने भएको छ ।

सङ्घीय सरकारले ७५३ स्थानीय तहमध्ये सहरी क्षेत्रका पालिकाबाट पहिलो चरणमा सेवा सुरु गर्न तयारी अघि बढाएको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा गठन गरेको ९ सदस्यीय अध्ययन समितिले यससम्बन्धी कार्य अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ । चैत ३० गते गठित उक्त समितिलाई वैशाख ७ गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो भने हाल तथ्याङ्क विश्लेषणसहित वैशाख ९ गतेसम्म प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि मन्त्रालयको सिनियर म्यानेजमेन्ट टिम (एसएमटी) मा छलफल गरी वैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारको तयारीअनुसार जग्गा कित्ताकाट, अंशबन्डा, रोक्का राख्ने तथा फुकुवा गर्ने लगायतका सेवा अब नगरपालिकाबाटै उपलब्ध हुनेछन् । तर मोही बाँडफाँट र नयाँ दर्ताजस्ता काम भने हालका लागि जिल्लाबाटै सञ्चालन हुनेछन् । यी सेवाहरू स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न कानुनी जटिलता रहेको समितिले औँल्याएको छ ।

यसका साथै नापी र मालपोतसम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ । कानुनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सेवा प्रभावकारी बनाउन स्थानीय तहकै जनशक्तिलाई तालिम दिई काममा लगाउने तयारी गरिएको छ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कर्मचारी पनि खटाउने जनाइएको छ । हाल देशभर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागअन्तर्गत २१, मालपोत कार्यालयअन्तर्गत ११०, नापी कार्यालय १३१ तथा विशेष नापी कार्यालय ७ वटा सञ्चालनमा छन् ।

नयाँ व्यवस्था लागू भए पनि हालका जिल्लास्थित कार्यालय केही समयसम्म यथावत् रहनेछन् । सेवाग्राहीलाई घरनजिकै सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले गरिएको यो व्यवस्थाले सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।

नापी र मालपोत प्रणालीबिच समन्वयका लागि ‘एपीआई’ मार्फत दुई वटा डिजिटल प्रणाली—नेपाल ल्यान्ड इन्फरमेसन सिस्टम र ल्यान्ड रेकर्ड इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई जोड्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ ।

सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार यसबाट नगरपालिकाको राजस्व वृद्धि हुनुका साथै जग्गासम्बन्धी विवाद न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।