साइट र बजेट सुनिश्चित नभएसम्म ठेक्का नलगाउने नयाँ नियम लागू हुने

सार्वजनिक निकायले खरिद गर्दा यस्ता स्वदेशी सामानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ, तर विदेशबाट सामान आयात गरी नेपालमा केवल ‘ब्राण्डिङ’ वा सामान्य प्याकेजिङ मात्र गरिएका सामानलाई स्वदेशी सामानको सुविधा दिइने छैन । यसले नेपालको घरेलु र साना उद्योगलाई ठुलो राहत पुग्ने देखिन्छ ।

नयाँ खरिद विधिः ‘रिभर्स अक्सन’ र ईपीसी मोडेल

खरिद प्रक्रियालाई थप प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउन अध्यादेशले ‘बोल अङ्क घटाघट’ (रिभर्स अक्सन) विधिको प्रस्ताव गरेको छ । यसमा तोकिएको लागत अनुमानलाई अधिकतम सीमा मानी बोलपत्रदाताहरू बिच प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गराइनेछ र सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई छनोट गरिनेछ ।

यस्तै, जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने ठुला आयोजनाका लागि ‘ईपीसी’ (इन्जिनियरिङ प्रोक्र्युपमेन्ट एण्ड कन्ट्रक्सन) मोडेल र ‘टर्न की’ आधारमा ठेक्का लगाउन सकिने विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा आयोजनाको डिजाइनदेखि निर्माणसम्मको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीकै हुनेछ, जसले डिजाइन परिवर्तनका नाममा हुने ढिलाइ र लागत वृद्धि नियन्त्रण हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री मातहत ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’

खरिद प्रक्रियालाई विज्ञता र दक्षता प्रदान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गत एक शक्तिशाली ‘सरकारी खरिद सेवा कार्यालय’ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायका लागि आवश्यक पर्ने मालसामानको माग सङ्कलन गर्ने, बजार विश्लेषण गर्ने, लागत अनुमान तयार गर्ने र आपूर्तिकर्ता छनोटमा सहयोग गर्नेछ । यसले गर्दा हरेक कार्यालयले छुट्टाछुट्टै खरिद इकाइ राखिरहनुपर्ने बाध्यता हट्नेछ र खरिदमा एकरूपता आउनेछ ।

अध्यादेशले सूचना प्रविधि प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धी खरिदलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) मार्फत बोलपत्र आह्वान गरेपछि अन्य सञ्चार माध्यममा सूचना छापिरहनु नपर्ने प्रावधान राखिएको छ, जसले गर्दा खर्च र समय दुवैको बचत हुने जनाइएको छ ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र पदाधिकारीलाई कारबाही

अध्यादेशले कर्मचारीको मनोबल बढाउन र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न ‘पुरस्कार र दण्ड’ को नीति लिएको छ । खरिद कार्यमा संलग्न भई निर्धारित समयमै गुणस्तरीय नतिजा निकाल्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा दिइनेछ ।

अर्कोतर्फ, साइट क्लियर नभई ठेक्का लगाउने, समयमै निर्णय नगरेर आयोजना ढिला गराउने वा भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गर्न ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाहीको कडा प्रावधान राखिएको छ । खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारीलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र जिम्मेवारी

राम्रो काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार र प्रशंसापत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ भने संयुक्त उपक्रम (जेभी) मा काम गर्दा सबै सदस्यले संयुक्त र व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई थप कडा पारिएको छ । निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कामको जिम्मेवारी अर्को व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाउने छैनन् ।

साथै विज्ञापन गर्ने, सुरक्षा सेवा लिने, सरसफाइ, हवाई टिकट र पूर्वाधार व्यवस्थापन जस्ता कार्यलाई ‘गैर–परामर्श सेवा’ का रूपमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरेको छ । यस्ता सेवाहरूको लागत अनुमान र खरिद विधिलाई थप सरल बनाइएको छ ।

निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधन (अध्यादेश) अपूर्ण रहेको बताएका छन् । उनले यो संशोधनले निर्माण व्यवसायीका वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा कर्मचारीलाई थप शक्तिशाली र व्यवसायीलाई मर्कामा पार्ने उल्लेख गरे ।

सिंहले नयाँ अध्यादेशले ठेक्का अन्त्य भइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउन त सहज बनाएको तर व्यवसायीमाथि लगाइने सजाय भने निकै कडा र अव्यावहारिक बनाएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘ठेक्का तोडिँदा कम्पनी नै कोल्याप्स हुने गरी थप लागत असुल्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन न्यायपूर्ण छैन ।’

मूल्य समायोजनमा २५ प्रतिशतको सीमा (सिलिङ) तोकिएजस्तै सजायमा पनि एउटा निश्चित सीमा हुनुपर्ने उनको माग छ ।

साथै सिंहले बजारमा निर्माण सामग्री र इन्धनको मूल्य अत्यधिक बढे पनि सरकारले व्यवसायीलाई मूल्य समायोजन दिन नचाहेको गुनासो गरे । डिजेल र यातायातको भाडा तीन पटकसम्म बढ्दा पनि निर्माण व्यवसायीको मागलाई बेवास्ता गरिएको उनको भनाइ छ । सरकारले आफ्नो ढुकुटीबाट पैसा खर्च हुने डरले निर्माण क्षेत्रमा उदासीनता देखाएको उनको आरोप छ ।

‘यातायातमा सर्वसाधारणलाई भार पर्ने भएकाले तत्काल मूल्य समायोजन गरियो, तर निर्माण व्यवसायीको हकमा सरकारले आफ्नो खर्च हुने देखेर वास्ता गरेन,’ सिंहले भने ।

अहिले मनसुन सुरु हुन लागेकाले अब सरकारले मूल्य समायोजन गरे पनि काम अगाडि बढ्न नसक्ने उनले बताए । सरकारले व्यवसायीका माग नसुन्दा र लागत बढ्दै जाँदा धेरै आयोजना अलपत्र परेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा अझ बढी अराजकता निम्त्याउने र व्यवसायीहरूलाई पलायन हुने स्थितिमा पु¥याउने उनको तर्क छ । उनले सरकारले व्यवसायीसँग पर्याप्त छलफल नगरी एकतर्फी रूपमा अध्यादेश ल्याएकोमा असन्तुष्टि समेत जनाए ।