चुनावी वाचा कार्यान्वयनमा अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि दबाब, कर घट्ने सम्भावना कम

काठमाडौं, २६ वैशाख। चुनावी अभियानका क्रममा स्वर्णिम वाग्ले ले सवारी साधनमा लाग्दै आएको कर घटाउने र व्यक्तिगत आयकरको प्रारम्भिक स्ल्याब १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर उनी अर्थमन्त्री बनेपछि आगामी बजेटमा ती वाचा कार्यान्वयन हुने सम्भावना न्यून देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर बनेका कारण करको दर घटाउने वा आयकरको सीमा उल्लेख्य रूपमा बढाउने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय करको दायरा विस्तार गर्न दुई मुख्य प्रयास गरेको थियो । पहिलो, स्थलमार्गबाट हुने सामान ओसारपसारमा कडाइ गर्ने र दोस्रो, भन्सार नाकाबाट आयात हुने सामानमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने । तर दुवै प्रयास प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

भन्सार मूल्यांकनमा कडाइ गर्ने निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले केही दिनअघि स्पष्टीकरण दिँदै यो व्यवस्था अघिल्लो सरकारले ल्याएको नीति कार्यान्वयन मात्रै भएको बताएको थियो । साथै आगामी बजेटमा उक्त व्यवस्था नरहने संकेत पनि सरकारले दिएको छ ।

एमआरपी कार्यान्वयनमा पनि सरकार पछि हटेको छ । सुरुवातमा एमआरपी नभएका सामानको भन्सार जाँचपास रोक्ने नीति लिइए पनि पछि स्वघोषणाको आधारमा सामान छुटाउन दिने व्यवस्था अपनाइएको छ ।

राजस्व संकलनमा दबाब बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले परम्परागत स्रोतकै आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । बजेट निर्माणमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार नयाँ कर प्रणालीबाट उल्लेख्य राजस्व आउने सुनिश्चितता नभएकाले सरकार सावधानीपूर्वक अघि बढ्न बाध्य भएको हो ।

यसैबीच, नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एशोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्र उप्रेती ले अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यवसायीसँगको भेटमा सवारी साधनको करमा ठूलो परिवर्तन हुने अपेक्षा नगर्न आग्रह गरेको बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले पेट्रोलियम तथा विद्युतीय सवारी साधनबीचको कर अन्तर घटाउने विषयमा समेत समीक्षा गरेको भए पनि त्यसबाट ठूलो राजस्व घाटा हुनसक्ने निष्कर्ष निकालिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यता, व्यक्तिगत आयकरको प्रारम्भिक स्ल्याब भने केही परिमार्जन हुनसक्ने संकेत देखिएको छ । हाल पाँच लाख रुपैयाँसम्मको व्यक्तिगत आयमा एक प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था छ भने विवाहितको हकमा यो सीमा ६ लाख रुपैयाँ छ ।

राजस्व परामर्श समितिका सदस्यहरूका अनुसार प्रारम्भिक स्ल्याब बढाउँदा राजस्वमा धेरै ठूलो असर नपर्ने भएकाले यसमा पुनरवलोकनको सम्भावना रहेको छ । तर कर सुधार आयोगले यसअघि प्रारम्भिक स्ल्याबको दर तीन प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो ।

फागुन १५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल ले गठन गरेको राजस्व परामर्श समितिले अहिले अन्तिम चरणको काम गरिरहेको छ । समितिले केही दिनभित्रै सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।