प्रहरी संगठनमा सरुवा विवाद : नीतिभन्दा पहुँच हावी भएको आरोप

जनकपुर, ०५ जेठ। प्रहरी संगठनभित्र चेन अफ कमान्ड र व्यावसायिकताको चर्को नारा लागिरहँदा भित्रभित्रै भने शक्तिको दुरुपयोग र ‘ब्याची’ जोगाउने खेल कतिसम्म चल्छ भन्ने कुरा पछिल्लो एसपी सरुवा प्रकरणले उदाङ्गो पारेको छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीले संगठनभित्रका इमानदार र एक्सन ओरिएन्टेड अधिकृतहरूलाई संरक्षण गर्नुको साटो, विवादित डिआईजी गोविन्द थपलियालाई जोगाउन धनुषाका एसपी रुगम कुँवरको आकस्मिक सरुवा गरिदिएका छन्। ४८ एसपीको नियमित लटमा परेका अन्य ४६ जनाको सरुवा यथावत् रहँदा, कार्यकाल ५ महिना बाँकी छँदै यी दुई एसपीलाई मात्रै निसाना बनाइनुले आईजीपीको नियत र इगो (अहंकार) माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।

धनुषाका एसपी कुँवरले जिल्ला कमान्ड सम्हालेदेखि नै सीमावर्ती नाकाहरूमा कडाइ गरेका थिए। उनले धनुषाका सबै अवैध नाका बन्द गराउने र सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करी शून्यमा झार्ने अभियान चलाएका थिए। तर, उनको यो ‘नो टुलरेन्स’ नीति मधेस प्रदेशका डिआईजी गोविन्द थपलियाका लागि टाउको दुखाइ बन्यो।

डिआईजीका घुमुवा (सादा पोसाकका प्रहरी) हरूले सीमा क्षेत्रमा रकम असुली गरेको आरोप बाहिरिएपछि एसपी कुँवर डिआईजीको सीधा निसानामा परेका थिए। व्यावसायिक काम गर्ने एसपीलाई पुरस्कृत गर्नुको साटो महिना दिन नपुग्दै लखेट्नुले संगठनमा तस्करी संस्थागत गर्न खोज्नेहरूलाई बल पुगेको देखिन्छ।

आईजीपी कार्की र मधेस प्रदेशका डिआईजी गोविन्द थपलिया एउटै ब्याची (प्रहरी निरीक्षकमा सँगै भर्ना भएका) हुन्। संगठनमा ब्याची-ब्याची मिल्ने र आफ्ना मान्छेका कमजोरी लुकाउने प्रवृत्ति पुरानै सरुवा रोग हो। डिआईजी थपलियामाथि घुमुवा परिचालन गरेर करोडौँ रकम असुलेको गम्भीर आरोप लागेको छ। उक्त आरोपमाथि प्रधान कार्यालयले एआईजी उमा चतुर्वेदीको संयोजकत्वमा छानबिन समितिसमेत गठन गरेको छ।

तर, छानबिन समितिले प्रतिवेदन नबुझाउँदै आईजीपी कार्कीले आफ्नो ब्याची डिआईजीलाई सफाइ दिलाउने खेल सुरु गरे। डिआईजीका अवैध धन्दाको विरोध गर्ने र उनलाई असहयोग गर्ने एसपी हटाएर आईजीपीले आफ्नो पद र पावरको ‘इगो’ देखाएका हुन्। “मेरो ब्याचीमाथि प्रश्न उठाउने तिमीहरू को हौ?” भन्ने आशयको सन्देश आईजीपीले यो सरुवामार्फत दिन खोजेको प्रष्ट हुन्छ।

​डिआईजी थपलियामाथि छानबिन भइरहँदा उनलाई निलम्बन गर्ने वा हेडक्वार्टर तानिनुपर्ने नियम हुन्थ्यो। तर, उनलाई प्रदेश प्रमुखकै जिम्मेवारीमा बहाल राखियो। शक्तिमा बहाल रहेकै कारण डिआईजीले मातहतका प्रहरीलाई डर, त्रास र प्रलोभन देखाएर आफूविरुद्धका प्रमाणहरू नष्ट गरिसकेका छन्।

डिआईजीको डरले कोही पनि सत्य बोल्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। त्यतिले मात्र नपुगेर, छानबिन समितिलाई प्रभाव पार्न र डिआईजी थपलिया चोखो रहेको देखाउन आईजीपीले आरोप लगाउने र एक्सन लिने एसपीहरूलाई नै सरुवा गरिदिए। यो सरासर अनुसन्धानलाई डगमगाउने र छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनुअगावै परिणाम प्रभावित पार्ने नियत हो।

​४८ एसपीको सरुवा हुँदा अन्य कसैको पनि कार्यक्षेत्र फेरबदल भएको छैन। केवल कुँवर सरुवा हुनु नियमित सरुवा नभएर ‘टार्गेटेड अपरेसन’ थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ। बाँकी ५ महिनाको अवधि ढुक्कसँग काम गर्न पाउनुपर्नेमा बीचैमा गणमा थन्क्याउनुले प्रहरी अधिकृतहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको छ।

प्रहरी संगठनको नेतृत्वले खराब आचरण भएका डिआईजीलाई दण्डित गर्नुको साटो, तस्करी रोक्ने र गलत कामको विरोध गर्ने एसपीहरूमाथि इगो साध्नु विडम्बनापूर्ण छ। आईजीपी कार्कीको यो कदमले “प्रहरीमा राम्रो काम गर्नेको भविष्य सुरक्षित छैन, बरु हाकिमको नाजायज धन्दामा साथ दिनेहरू नै टिकिरहन्छन्” भन्ने गलत नजिर स्थापित गरेको छ। ब्याची जोगाउने खेलमा एआईजी चतुर्वेदीको छानबिन समितिलाई समेत लाचार छाया बनाउने खेल भइरहेको छ, जसले समग्र प्रहरी संगठनको साख र जनविश्वासमाथि ठुलो धक्का पुर्‍याएको छ।

सम्भार- सिएन नेपाल