कांग्रेस–एमाले–नेकपाबीच ‘वाम–डेमोक्रेट’ गठबन्धनको गृहकार्य सुरु

हाल कोशी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ भने बागमती, मधेस, सुदूरपश्चिम र गण्डकीमा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा नेकपालाई सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व दिन सकिने एमालेको प्रस्ताव छ भने मधेसमा कांग्रेसकै नेतृत्वको सरकारमा एमाले सहभागी हुने ढंगले छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

‘सुदूरपश्चिममा नेकपा सबैभन्दा ठुलो दल भएको नाताले उसलाई सरकारको नेतृत्व दिन सकिन्छ भन्ने एमाले अध्यक्षको कुरा छ । यसमा कांग्रेसले केही भनिसकेको छैन’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘तीनै दल मिलेर जाँदा तीन–तीन÷एक गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ ।’

तर यो प्रस्तावमा कांग्रेस आफ्नो भागका हाल रहेका चार प्रदेशमध्ये एक खोसिने भएकाले निर्णयमा पुग्न नसकेको बताइएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेल संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षार्थ लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न कांग्रेस खुला रहेको बताउँछन् । त्यसबारेमा दलहरूबिच संवाद र छलफल हुनुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘संविधान र गणतन्त्रको रक्षार्थ सहकार्य गर्न कुनै कठिनाइ छैन । त्यसका लागि हामी संविधान र व्यवस्थाका पक्षधर सबैसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्न तयार र खुला छौँ’, महामन्त्री पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रदेशका सवालमा पनि हामी अन्तरविरोध र अस्थिर सरकारको पक्षमा छैनौँ ।’

त्यसबारेमा उनले पहिला एमाले कांग्रेसबिच नै समझदारी कायम गरेर जाने विषय रहेको भन्दै त्यसबाहेक अवस्था अनुसार संसदमा उपस्थित भएका दलहरूसँग पनि संवाद र सहकार्य गर्न सकिने बताए ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले त गत चैत १९ मा सुरु भएर वैशाख दोस्रो साता सम्पन्न संयोजन समिति बैठकबाटै लोकतन्त्रको रक्षा र संविधानको रक्षार्थ लोकतान्त्रिक शक्तिसँग सहकार्यमार्फत गरेर अघि बढ्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।

‘नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर तथा देशभक्त शक्तिहरू बिचमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको उद्देश्यसहित साझा समझदारी कायम गर्दै सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गरिनेछ’, नेकपाले आफ्नो निर्णयमै भनेको छ ।

नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले नीतिगत रूपमा सहकार्य गर्ने पार्टीको निर्णय भइसकेको भन्दै सहकार्यको पनि पहल भइरहेको बताए ।

‘सरकारका कतिपय गतिविधि हेर्दा आन्दोलनका उपलब्धिलाई मास्ने, संविधान मिच्ने र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेकाले संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा मात्र नभएर जनताका पक्षमा पनि छैनन्’, नेता ज्वालाले भने, ‘जनता महँगीको मारमा छन्, सुकुमबासीको बिचल्ली छ । सुशासनको नारा दिने सरकारले आफैँ अराजकता मच्चाइरहेको छ । सरकारको यो गलत क्रियाकलापको विरोध गर्छौं भनेर पार्टीले प्रस्ट रूपमा बोल्दै आएको छ ।’

नेकपा एमालेका मधेस प्रदेश इन्चार्ज लीला श्रेष्ठ गणतन्त्र ल्याउन भूमिका खेलेका राजनीतिक शक्तिहरू सडक र सदनमा एकाकार भएर जानुपर्ने अवस्था आएकाले सोही अनुसार वार्ता र संवाद भइरहेको बताउँछन् ।

‘गणतन्त्र जोगाउने कुरा अहिले प्रमुख रूपमा आइसकेको छ । राजा ल्याउने भित्री योजनाहरू भइरहेको भन्ने सुन्न थालिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘संविधान र गणतन्त्र जोगाउन भूमिका खेल्दै बदलिएको परिवेशमा प्रदेशहरूमा सुशासन कायम गर्ने, आफूहरू पनि बदलिनुपर्छ र त्यसका लागि आवश्यक सहकार्य गर्ने हो ।’

त्यसका लागि अध्यक्ष ओलीले कांग्रेस र नेकपा नेताहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेता विश्वप्रकाश शर्मा र प्रचण्डसँग कुरा भइरहेको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘अब त्रिपक्षीय कुरा गरेर सहकार्यको ठोस मोडल तय गर्ने कुरा भएको छ ।’