पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीका सुविधा कटौती, सरकारद्वारा भिभिआइपी सेवा खारेज

काठमाडौ, १० जेठ। सरकारले कानुन विपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारीसाधन फिर्ता गर्ने अभियानलाई अघि बढाउँदै अब पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका गाडीसमेत फिर्ता गर्ने तयारी थालेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कानुनी व्यवस्था विना उपलब्ध गराइएका सुविधा खारेज गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आन्तरिक छलफल सुरु गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई साताअघि गृह मन्त्रालयसँग पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेका सवारीसाधनको विवरण मागेको थियो । गृह मन्त्रालयले सो विवरण प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले दुई वटा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । उनी बस्दै आएको घरको भाडासमेत सरकारले बेहोर्दै आएको छ । साथै, एक उपसचिव स्तरका कर्मचारी, दुई सहायक स्तरका कर्मचारी, पत्रपत्रिका तथा अतिथि सत्कार खर्चसमेत राज्यबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ । यस्ता सुविधा कानुनी आधारबिना मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा दिइएको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।

त्यस्तै, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू झालनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा मन्त्रिपरिषद्का पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पनि गृह मन्त्रालयमार्फत सरकारी गाडी सुविधा लिँदै आएका छन् । यी सुविधा पनि मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयका आधारमा प्रदान गरिएको बताइएको छ । अन्य केही पूर्व विशिष्टले समेत विभिन्न मन्त्रालयमार्फत सुविधा लिएको हुन सक्ने आशङ्कामा विवरण सङ्कलन भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले दोहोरो सुविधा लिइरहेको पाइएको अवस्थामा केही गाडी फिर्ता गरिसकिएको बताए । “पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीले लिएको सुविधाबारे अध्ययन भइरहेको छ । दोहोरो सुविधा लिनेको हकमा फिर्ता गरिसकिएको छ,” उनले भने ।

स्रोतका अनुसार अब यस विषयलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने कि तत्काल सबै सुविधा खारेज गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । केही पूर्व सभामुखहरूले समेत स्पष्ट निर्णयविना सरकारी गाडी सुविधा लिएको दाबी गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ मङ्सिर २२ गते संसद्बाट कानुन बनाएर मात्रै पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा–सुविधा दिन आदेश दिएको थियो । तर, सो आदेश विपरीत पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व सभामुख तथा पूर्व प्रधानन्यायाधीशलगायतले गाडी, इन्धन र अन्य सुविधा उपभोग गर्दै आएको पाइएको छ ।

यसअघि सरकारले नियम विपरीत प्रयोग भएका ७५० सरकारी गाडी कर्मचारीबाट फिर्ता गरिसकेको छ । विद्यमान कानुनअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले मात्र सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था भए पनि तल्लो तहका कर्मचारीले समेत पहुँचका आधारमा गाडी, इन्धन र चालक सुविधा लिँदै आएका थिए । कर्मचारीबाट सुविधा फिर्ता लिइए पनि पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको हकमा भने सर्वोच्चको आदेश विपरीत सुविधा निरन्तर दिइँदै आएकोप्रति प्रश्न उठेको छ ।