कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढाउन डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी

काठमाडौ, ११ जेठ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले कानुन निर्माणमा नागरिकलाई सहभागी गराउनका लागि ल्याइएको डिजिटल प्लेटफर्मबारे संसदीय समितिमा जानकारी गराएकी छिन् ।

सोमबार बसेको कानुन, न्याय तथा संसदीय समितिको बैठकमा यसबारे जानकारी गराउँदै उनले प्रयोग विधिबारे पनि जानकारी गराइन् ।

उनका अनुसार, जुनसुकै कानुनबारे जानकारी गराउन र आवश्यक लागेका संशोधनहरूबारे अब वेबसाइटबाटै काम गर्न सकिनेगरी काम अघि बढाइएको छ ।

‘मन्त्रालयको वेबसाइटमै गएर संशोधन लगायतका काम गर्न सकिन्छ । त्यहाँ क्लिंक गरेर गर्न सकिन्छ । जुनै पनि कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्ने लाग्यो भने त्यहाँ गएर गर्न सकिन्छ,’ कानुनमन्त्री गौतमले भनिन् ।

कतिपय सांसदहरूले चारपटकमा बल्ल संसद्मा बोल्ने पालो आउने र त्यो बेलामा धेरै कानुन संशोधनका कुरा एकैपटक उठाउन अप्ठेरो भएको गुनासा गर्ने गरेकाले यो प्लेटफर्म अझै सहज हुने जानकारी गराइन् ।

‘चारचोटी संसद् बसेपछि बल्ल एक पटक पालो आउँछ भन्ने माननीयज्यूले पनि भन्नुभएको छ । यो पोर्टलमा गएर हेर्नुभयो भने उहाँहरूलाई पनि सहज हुन्छ,’ गौतमले समिति बैठकमा भनिन् ।

जनतालाई पनि सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यका लागि आफूहरूले काम गरेको उनले भनिन् । उनका अनुसार, मन्त्रालयले धेरैभन्दा धेरै डिजिटलाइजेशनमा काम गरिरहेको छ ।

‘कानुनहरू खोज्नुपर्‍यो भने कहाँ गएर खोज्ने ? कसरी थाहा पाउने ? भन्ने चिन्ता छ । मन्त्रालयले अहिले तीनै तहका मौजुदा, संशोधित कानुनलाई एकै ठाउँमा संकलन गर्ने काम हामीले गरिरहेका छौं,’ उनले भनिन् ।

मन्त्रालयको सामाजिक सञ्जालबाट पनि नियमित रुपमा सञ्चालमा ल्याइएको उनले बताइन् ।

कानुन नागरिकका लागि बन्ने भएकाले कस्तो कानुन बन्छ ? वा बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा राख्न नपाएको भन्दै त्यसलाई सहज बनाउनका लागि यो प्लेटफर्म सुचारु गरिएको उनले बताइन् ।

कानुन मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा गई सम्बन्धित ट्याबमा क्लिक गरेर नागरिकले कुनै पनि विधेयक वा कानुनको दफामा संशोधन वा सुझाव दिन सकिने उनले जानकारी गराइन् ।

भाषागत कठिनाइ भए पनि मन्त्रालयले सुझावलाई कानुनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने पनि सरकारले गर्ने उनले बताइन् ।

सुझाव दिनुअघि उक्त कानुनबारे पढेर मात्रै दिन पनि उनले आग्रह गरिन् ।